मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ जून - गेल्या तीन-चार वर्षांपासून निसर्गाची अवकृपा आणि वाढत्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील बळीराजाला सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीकडून मोठी आशा होती. मात्र, शासनाने या कर्जमाफी योजनेत घातलेल्या अत्यंत जाचक अटी आणि शर्तींमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. या फसव्या अटी त्वरित काढून टाकून शेतकऱ्यांना 'सरसकट कर्जमाफी' द्यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासह सर्व महामानवांच्या प्रेरणेने विठुरायाच्या पंढरीत येत्या १२ जून २०२६ (शुक्रवार) पासून ते बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.
आंदोलनासाठी सरकारला एका आठवड्याचा वेळ
या आंदोलनाची घोषणा करताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, "आंदोलनासाठी अजून एक आठवड्याचा वेळ शिल्लक आहे, तोपर्यंत तरी सरकार शुद्धीवर येईल आणि शेतकरी हिताचा सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. हा शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठीचा निर्णायक लढा असून सर्वांनी शक्य त्या पद्धतीने या लढ्याला सहकार्य करून शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करावा."
प्रमुख ७ मागण्या
आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून थेट शासनाकडे खालील मागण्या मांडल्या आहेत, ज्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत:
सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजारांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादा लावण्यात आली आहे. ही अट रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी.
एकवेळ तडजोड (OTS) अट रद्द करा: एकवेळ तडजोड (OTS) मध्ये २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची ५० हजारांची मर्यादा रद्द करून त्यांनाही २ लाखांपर्यंत सरसकट लाभ मिळावा.
थकबाकी भरण्याची सक्ती थांबवा: २ लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखांवरील रक्कम आधी भरण्याची अट न टाकता, शासनाने थेट पहिल्या २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.
प्रोत्साहनपर अनुदानाची अट रद्द करा: प्रोत्साहनपर अनुदान देताना सलग दोन वर्षे नियमित कर्ज भरण्याची जाचक अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात यावी.
रखडलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ: २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांभावी लाभ रखडलेल्या राज्यातील ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी देण्यात यावी.
१ रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा लागू करा: पीकविमा योजनेतील शेतकरी विरोधी जाचक 'ट्रिगर' काढून १ रुपयामध्ये पीकविमा योजना पुन्हा पूर्वीसारखीच लागू करावी.
पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन: खरिपाच्या पेरणीपूर्वी सर्व शेतकरी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम टाकावी, जी त्यांना पेरणीसाठी उपयोगी पडेल.
'#कर्जवसुली_नकोय_कर्जमाफी_हवीय' मोहीम डिजिटलवरही आक्रमक
आमदार रोहित पवार यांनी या आंदोलनासोबतच सोशल मीडियावर #कर्जवसुली_नकोय_कर्जमाफी_हवीय हा हॅशटॅग चालवत सरकारविरोधात रणशिंग फुकले आहे. ऐन खरिपाच्या तोंडावर कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात नवीन पेरणीसाठी पैसा उपलब्ध करून देण्याऐवजी बँकांकडून होणारी सक्तीची कर्जवसुली थांबवून तत्काळ कर्जमाफी द्यावी, अशी या आंदोलनाची मुख्य दिशा असणार आहे. त्यामुळे आता १२ जूनच्या आधी महायुती सरकार यावर काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
