नाशिक, (प्रतिनिधी) ६ जून - नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कांदा हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी 'नाफेड' (NAFED) आणि 'एनसीसीएफ' (NCCF) या दोन्ही केंद्रीय संस्था सोमवारपासून (८ जून) जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) थेट जाऊन कांदा खरेदी सुरू करणार आहेत. या खरेदी प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या सर्व अंमलबजावणी संस्थांनी रविवारपर्यंत आपली सर्व पूर्वतयारी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे कडक निर्देश जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहेत.
कांदा खरेदीच्या नियोजनाबाबत आज ६ जून रोजी सकाळी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, आमदार सुहास कांदे, आमदार दिलीप बोरसे आणि आमदार सरोज अहिरे हे व्हीसीद्वारे (दूरदृश्य संवाद प्रणाली) उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार दिलीप बनकर, आमदार हिरामण खोसकर आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह विविध बाजार समित्यांचे सभापती आणि नाफेडचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
वाहतूक आणि मजुरीचा खर्चही नाफेड करणार; ७२ तासांत पेमेंट
जिल्ह्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची खरेदीदारांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
खरेदी केंद्रांचे जाळे: नाफेडने निश्चित केलेल्या दराने आणि दिलेल्या उद्दिष्टानुसार जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये तात्काळ खरेदी केंद्र सुरू करून उद्दिष्ट साध्य करावे.
वाहतूक खर्च: खरेदी केलेल्या कांद्याची गोदामापर्यंतची वाहतूक आणि त्यासाठी लागणारा मजुरीचा संपूर्ण खर्च स्वतः नाफेडनेच करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे: खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ७२ तासांच्या आत (३ दिवसांत) अदा करणे बंधनकारक राहील.
नावे ठेवणे बंद! आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मशनरीने होणार 'ग्रेडिंग'
नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या केंद्रांवर ग्रेडिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून तो खरेदी करणे नाकारले जाते, अशा अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने येत असतात. यावर तोडगा म्हणून या बैठकीत एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. आता कांद्याचे ग्रेडिंग मानवी पद्धतीने न करता थेट यंत्रसामग्रीच्या (मशनरी) माध्यमातून केले जाणार आहे, जेणेकरून पारदर्शकता राहील.
याशिवाय, खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकरी आणि संस्थांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास त्याच्या निवारणासाठी कृषी, पणन आणि महसूल विभागातील प्रत्येकी एक अशा तीन अधिकाऱ्यांची विशेष 'वाद निवारण समिती' नियुक्त करण्यात येणार आहे. कांदा खरेदीबाबत एकही तक्रार येणार नाही, याची दक्षता खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी घ्यायची आहे.
तात्पुरते परवाने मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली; ७ जूनची 'डेडलाईन'
सार्वजनिक किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२६ मधील कांदा खरेदी प्रभावीपणे राबवण्यासाठी नाफेडच्या नाशिक शाखेने सर्व खरेदी केंद्रांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिशानिर्देश फलक: शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सर्व संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) आवारात प्रमुख ठिकाणी दिशादर्शक फलक आणि बॅनर्स लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तात्पुरते एपीएमसी परवाने: विविध प्राथमिक कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय संस्था आणि शेतकरी संघटनांना स्थानिक एपीएमसीकडून तात्पुरते परवाने मिळविण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अहवाल सादरीकरण: परवाना मंजूर झाल्याबाबतचे पत्र प्राप्त करून त्याची प्रत ७ जून २०२६ पर्यंत नाफेडच्या नाशिक शाखेकडे सादर करावी लागणार आहे.
नाफेडच्या फळे व भाजीपाला विभागाच्या प्रमुखांनी या विषयाला अत्यंत तातडीचे (Top Priority) स्वरूप असल्याचे नमूद केले असून, कोणतीही दिरंगाई न करता सोमवारपासून नाशिकमधील कांदा खरेदीचा काटा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
