मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ जून - नाशिक जिल्ह्यातील वाडीवऱ्हे (ता. इगतपुरी) येथील 'रोथे एर्डे इंडिया प्रा. लि.' कंपनीतील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. "या कंपनीत कामगार कायदे, किमान वेतन, कामाचे तास तसेच इतर नियमांचे योग्य पालन होत आहे की नाही, याची सखोल चौकशी करून कामगार विभागाने प्राधान्याने वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा," असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. मुंबईतील नरिमन भवन येथे कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार हिरामण खोसकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
वेतन आणि कंत्राटी कामगारांच्या बदलीचा मुद्दा गाजला
या बैठकीत कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी काही कंत्राटी कामगारांची झालेली बदली, त्यांचे वेतन आणि इतर सेवाशर्तींमधील अडचणींचे मुद्दे मंत्र्यांसमोर मांडले. यावर चर्चा करताना मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापन या दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. दोन्ही पक्षांशी स्वतंत्रपणे तसेच संयुक्तरित्या चर्चा करून सामंजस्याने कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अहवालानंतर तात्काळ कारवाई
कामगार मंत्री म्हणाले की, "कामगारांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक आणि कायदेशीर दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे. कामगार विभागाकडून वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, कामगारांना न्याय देण्याबाबत आवश्यक ती कठोर कार्यवाही केली जाईल."
या बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मड, संबंधित शासकीय अधिकारी आणि कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.