नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ४ जून - डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या आणि त्यांच्या खरेदीच्या निर्णयावर चुकीच्या पद्धतीने प्रभाव पाडणाऱ्या 'डार्क पॅटर्न्स' (Dark Patterns) पद्धतींचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात केंद्र सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) प्रसिद्ध खाजगी शैक्षणिक संस्था 'फिजिक्सवाला लिमिटेड' (PhysicsWallah) आणि 'मॅकॅफी सॉफ्टवेअर इंडिया' (McAfee) या कंपन्यांवर मोठी दंडात्मक कारवाई केली आहे. ग्राहकांची दिशाभूल केल्याबद्दल फिजिक्सवाला कंपनीला ५ लाख रुपयांचा, तर मॅकॅफी कंपनीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मुख्य आयुक्त निधी खरे आणि आयुक्त अनुपम मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली असून, दोन्ही कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून या चुकीच्या पद्धती त्वरित बंद करण्याचे आणि हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
फिजिक्सवाला कंपनीने नेमकी काय फसवणूक केली?
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) 'फिजिक्सवाला'च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीची स्वतःहून दखल घेतली होती. त्यामध्ये खालील गंभीर 'डार्क पॅटर्न्स' आढळून आले:
१. बास्केट स्नीकिंग (Basket Sneaking): विद्यार्थी जेव्हा कोर्सेसचे पैसे भरण्यासाठी चेकआऊट करायचे, तेव्हा त्यांच्या बिलामध्ये देणगीची (Donation) रक्कम त्यांच्या नकळत आणि आपोआप (Pre-ticked) जोडली जात होती.
२. कन्फर्म शेमिंग (Confirm Shaming): विद्यार्थ्यांनी बिलासोबत जोडलेली देणगीची रक्कम काढून टाकू नये, म्हणून त्यांना भावनिक साद घालून नकार देण्यापासून परावृत्त करणारे संदेश स्क्रीनवर दाखवले जात होते.
३. फोर्स्ड ॲक्शन (Forced Action): 'मोफत कोर्सेस' (Free Courses) देण्याची जाहिरात करायची, मात्र त्यात प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती सामायिक करणे सक्तीचे केले जात होते.
मुख्य काळजीची बाब: "या प्लॅटफॉर्मचा वापर करणारे बहुतांश वापरकर्ते हे विद्यार्थी आणि अल्पवयीन वयोगटातील आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे त्यांची दिशाभूल करणे ही ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे," असे निरीक्षण प्राधिकरणाने नोंदवले.
'मॅकॅफी' सॉफ्टवेअरचा फसवणुकीचा पॅटर्न काय?
अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील नामांकित 'मॅकॅफी' कंपनी ग्राहकांना सबस्क्रिप्शनचे नूतनीकरण (Subscription Renewal) करण्यासाठी अवाजवी दबाव टाकत असल्याचे समोर आले आहे.
भावनिक बळजबरी व भीती: ग्राहकाने सबस्क्रिप्शनचे नूतनीकरण केले नाही, तर तो कसा बेजबाबदार आहे आणि त्याचे किती मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती घालणारी भाषा वापरली जात होती.
दृश्यमानतेचा गैरवापर: नूतनीकरणाचा पर्याय स्क्रीनवर मुद्दाम जास्त ठळक आणि उठावदार दाखवला जात होता, तर प्लॅटफॉर्मवरून बाहेर पडण्यासाठी कोणताही स्पष्ट आणि तटस्थ पर्याय उपलब्ध करून दिला जात नव्हता.
कायदा काय सांगतो?
ही संपूर्ण कारवाई ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९, ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२० आणि डार्क पॅटर्न्स प्रतिबंध आणि नियमन मार्गदर्शक तत्त्वे २०२३ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, ग्राहकाची संमती ही आधीच चिन्हांकित (Pre-ticked) केलेल्या पर्यायांद्वारे गृहीत धरता येत नाही. अनिवार्य अटींची स्पष्ट माहिती न देता एखादी गोष्ट 'मोफत' दाखवणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा (Unfair Trade Practice) असून याद्वारे ग्राहकांच्या माहितीच्या आधारे स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.
