मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २ जून - 'विकसित महाराष्ट्र' संकल्पनेअंतर्गत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) कायापालट करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सन २०४७ पर्यंत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये (E-Buses) रूपांतरित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ई-बसेससाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनच्या कामाला तीव्र गती द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी एसटीच्या ई-बसेस संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली, त्यात ते बोलत होते.
टप्प्याटप्प्याने होणार संपूर्ण रूपांतरण
एसटी महामंडळाच्या ताफ्याचे ई-बसेसमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकारने पुढीलप्रमाणे कालमर्यादा (Timeline) निश्चित केली आहे:
सन २०२९ पर्यंत: ५० टक्के ताफा इलेक्ट्रिक होणार.
सन २०३५ पर्यंत: ८० टक्के ताफा इलेक्ट्रिक होणार.
सन २०४७ पर्यंत: एसटीचा १०० टक्के ताफा पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त आणि ई-बसेसचा असेल.
मार्ग निश्चितीसाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) चा वापर
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस कोणत्या मार्गावर चालवणे फायदेशीर ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. ज्या मार्गांवर सध्या खाजगी बसेस मोठ्या प्रमाणावर धावतात, त्या मार्गांचा विशेष अभ्यास करून तिथे प्रवाशांना ई-बसेसचा उत्तम पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. तसेच, पुरवठादाराकडून बस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ७ दिवसांत तिचे तांत्रिक निरीक्षण करून या बसेससाठी एक मजबूत 'इकोसिस्टिम' तयार करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ई-वाहन धोरणांतर्गत २० लाखांपर्यंत अनुदान
राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार सार्वजनिक वाहतुकीत ई-बसेसचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. या धोरणांतर्गत १,५०० ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपये इतके आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
५,१५० ई-बसेसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी (GCC) मॉडेलवर ५,१५० ई-बसेसचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील कानाकोपऱ्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी, वातानुकूलित आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
वरिष्ठांची उपस्थिती :
या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आणि उपसचिव चेतन निकम आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.