नाशिक, (प्रतिनिधी) १ जून - प्रस्तावित 'मंदिर इनाम जमीन हक्क निर्मूलन कायदा' हा हिंदू देवस्थानांप्रती भेदभाव करणारा आणि मंदिरांच्या परंपरेवर आघात करणारा आहे, असा आरोप करत विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), मंदिर, अर्चक एवं पुरोहित संपर्क आयाम यांच्या वतीने नाशिकमध्ये एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही महत्त्वाची बैठक बुधवार, दिनांक ३ जून रोजी संध्याकाळी ६:०० ते ८:०० या वेळेत 'दादा जेठानंद पागरानी ट्रस्ट हॉल' (इंद्रकुंड मागे, पंचवटी, नाशिक) येथे पार पडणार आहे.
मंदिरांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर घाला?
विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने या कायद्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. "हा प्रस्तावित कायदा मंदिरांची मालमत्ता, त्यांची प्राचीन परंपरा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणारा आहे. इनाम जमिनींमधून मिळणारे उत्पन्न हे मंदिरांच्या देखभालीसाठी, नित्योपचार, उत्सव, अन्नदान आणि सामाजिक-धार्मिक कार्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, या नवीन कायद्यामुळे मंदिरांच्या या मुख्य आर्थिक स्रोतांवरच गदा येणार असून, धार्मिक परंपरा आणि सेवा धोक्यात येतील," अशी भीती विहिंपने व्यक्त केली आहे.
विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रमुख मागण्या:
प्रस्तावित 'मंदिर इनाम जमीन हक्क निर्मूलन कायदा' सरकारने संपूर्णतः रद्द करावा.
या विषयावर नवीन तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून त्याचा सखोल आणि सर्वसमावेशक अभ्यास करण्यात यावा.
मंदिरांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करणारे नवीन कायदेशीर प्रारूप तयार केले जावे.
देवस्थानांची मूळ मालमत्ता आणि जमिनी अबाधित ठेवण्यात याव्यात.
"मंदिर वाचवा! सनातन वाचवा!"; एकजुटीचे आवाहन
मंदिरांचे अस्तित्व, संस्कृती आणि धार्मिक परंपरा वाचवण्यासाठी सर्व मंदिरांनी सरकारकडे आपले आक्षेप कायदेशीररीत्या आणि जास्तीत जास्त संख्येने नोंदवणे आता काळाची गरज बनली आहे.
"मंदिर वाचवा! सनातन वाचवा!" या मुख्य उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला नाशिक शहर व जिल्ह्यातील सर्व मंदिर विश्वस्त, पुजारी, अर्चक, पुरोहित आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन विश्व हिंदू परिषद, नाशिक तर्फे करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क:
या बैठकीच्या संदर्भात अधिक माहिती किंवा समन्वयासाठी विहिंपने ९८९०९०५४२०, ८८८८७९८२३२ आणि ८०८७४७२२७८ या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
