मुंबई, (प्रतिनिधी) ३१ मे - जर तुम्ही तुमच्या घराच्या किंवा इमारतीच्या छतावर (Rooftop) सौर पॅनेल (Solar Panel) बसवण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या १ जून २०२६ पासून सौर ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारचे नवीन आणि कडक नियम लागू होत आहेत. 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) अंतर्गत होणाऱ्या या बदलांमुळे सौर पॅनेलच्या किमती आणि अनुदान (Subsidy) प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. देशांतर्गत सौर उत्पादनाला ('मेक इन इंडिया') प्रोत्साहन देणे आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा यामागील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
नेमका काय आहे नवीन नियम?
आतापर्यंत सरकार केवळ संपूर्ण सोलर पॅनेल मॉड्यूलची (Module) तपासणी करून त्यांना मंजुरी देत होते. मात्र, १ जून २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमानुसार, पॅनेलमध्ये वापरले जाणारे 'सोलर सेल्स' (Solar Cells) देखील सरकारने जारी केलेल्या मान्यताप्राप्त यादीतीलच असणे बंधनकारक राहील.
हा नियम प्रामुख्याने सरकारी योजना, अनुदान (सबसिडी), नेट मीटरिंग आणि मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांना लागू होईल. यामुळे ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेचे सोलर पॅनेल मिळतील, परंतु तांत्रिक निकष वाढल्यामुळे किमतींवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
सोलर पॅनेल किती महागणार?
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन 'ALMM' नियमांच्या अनुपालनामुळे (Compliance) पॅनेलच्या किमतीत प्रति किलोवॅट ३,००० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
२ किलोवॅट सिस्टीम: खर्चात सुमारे ६,००० रुपयांची वाढ शक्य.
३ किलोवॅट सिस्टीम: खर्चात सुमारे ९,००० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
महत्त्वाची नोंद: जर बाजारात मान्यताप्राप्त सोलर सेल्सचा पुरवठा कमी पडला, तर किमती आणखी वाढू शकतात. मात्र, ज्या ग्राहकांना सरकारी अनुदान किंवा 'नेट मीटरिंग' नको आहे (उदा. ऑफ-ग्रिड सिस्टीम), त्यांच्यावर या वाढीव किमतींचा फारसा परिणाम होणार नाही.
पंतप्रधान सूर्य घर योजनेचे अनुदान बंद होणार का?
ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू झालेली केंद्र सरकारची 'पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना' आणि त्यांतर्गत मिळणारे अनुदान पूर्णपणे सुरूच राहणार आहे. मात्र, १ जूननंतर अनुदान मिळवण्यासाठी नवीन नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
योजनेंतर्गत मिळणारे सध्याचे अनुदान (सबसिडी):
१ किलोवॅट: ₹३०,००० पर्यंत अनुदान.
२ किलोवॅट: ₹६०,००० पर्यंत अनुदान.
३ किलोवॅट (किंवा अधिक): ₹७८,००० पर्यंतचे भरीव अनुदान.
(याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक सरकारांकडून अतिरिक्त राज्य अनुदानही दिले जात आहे.)
ग्राहकांनी आता काय करावे? (तज्ज्ञांचा सल्ला)
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात विजेचे वाढते बिल वाचवायचे असेल आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ देण्याची तयारी असेल, तर सबसिडीचा लाभ घेणे अत्यंत फायदेशीर ठरेल. १ जूननंतर कागदपत्रांची तपासणी अधिक कडक होईल. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या बजेटचा विचार करून, केवळ सरकारमान्य आणि प्रतिष्ठित विक्रेत्याकडूनच (Empanelled Vendor) सोलर पॅनेल बसवून घ्यावेत.