मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० मे - अनुसूचित जाती समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना' (पीएम-अजय) आता अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज अधिकृतपणे 'पीएम-अजय' पोर्टल आणि मोबाईल ॲपचे अनावरण केले. या डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून आता योजनेची अंमलबजावणी कागदी स्वरूपातून थेट 'रिअल-टाइम' डिजिटल प्रणालीकडे वळवण्यात आली आहे.
डिजिटल अंमलबजावणीचा मुख्य उद्देश
'पीएम-अजय' मोबाईल ॲप आणि पोर्टलचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा जलद पोहोचवणे हा आहे. आतापर्यंत चालत आलेल्या कागदपत्रांवर आधारित सर्वेक्षणांना फाटा देत, हे ॲप एक 'एकीकृत डिजिटल मंच' म्हणून काम करेल. यामुळे गावपातळीवरील नियोजन, क्षेत्रीय स्तरावरील देखरेख आणि अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया आता अत्यंत पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
ॲप आणि पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
एकात्मिक सेवा: कौशल्य विकास, रोजगार संधी आणि शैक्षणिक योजनांशी संबंधित सर्व माहिती आता एकाच मोबाईल इंटरफेसवर उपलब्ध असेल.
केंद्रीय नियंत्रण कक्ष: 'पीएम-अजय' पोर्टल हे योजनेच्या निधी प्रवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'सेंट्रल कंट्रोल रूम' म्हणून काम करेल.
आदर्श ग्राम डॅशबोर्ड: या पोर्टलवर १० प्रमुख विकास क्षेत्रांतील ५० सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांच्या आधारे 'आदर्श गावांच्या' प्रगतीवर राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरून लक्ष ठेवता येईल.
स्वयंचलित प्रक्रिया: ग्राम विकास आराखडा डिजिटल पद्धतीने मंजूर होताच, देखरेखीची प्रक्रिया स्वयंचलित होईल, ज्यामुळे कामात सुसूत्रता येईल.
कोणाला होणार फायदा?
हे नवीन डिजिटल साधन केवळ मंत्रालयाचे अधिकारीच नव्हे, तर राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील प्राधिकारी, वसतिगृह प्रशासक, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. 'डेस्कटॉप'वर आधारित कामाचे अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे आता क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचारी थेट सर्वेक्षणातून माहिती अद्ययावत करू शकतील.
योजनेचे महत्त्वाचे घटक:
१. आदर्श ग्राम: गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी देखरेख.
२. अनुदान-सहाय्य: कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठीच्या आर्थिक मदतीचा मागोवा.
३. वसतिगृह: वसतिगृह सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र घटक.