नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) २७ मे - देशातील वैध मापनशास्त्र परिसंस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ग्राहक कल्याण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक कल्याण विभागाने 'वैध मापनशास्त्र (शासकीय मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्र) नियम, २०१३' मध्ये अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. या नव्या सुधारणेमुळे आता शासकीय मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांच्या (GATC) कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला असून, पेट्रोल-डिझेलसह सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन वितरण यंत्रांच्या (डिस्पेंसर्स) पडताळणीला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशभरात स्वच्छ आणि पर्यायी इंधनाचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे इंधन पुरवठ्यामध्ये अचूकता येईल, व्यापार व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल आणि पर्यायाने ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. आतापर्यंत या चाचणी केंद्रांद्वारे १८ प्रकारच्या वजन आणि मोजमाप साधनांची पडताळणी केली जात होती, मात्र आता यात ५ नवीन इंधन वितरण प्रणालींचा समावेश केल्यामुळे एकूण साधनांची संख्या २३ झाली आहे.
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५ प्रमुख इंधन वितरण प्रणाली:
पेट्रोल/डिझेल डिस्पेंसर (इंधन वितरण यंत्र)
सीएनजी (CNG) डिस्पेंसर
एलपीजी (LPG) डिस्पेंसर
एलएनजी (LNG) डिस्पेंसर
हायड्रोजन (Hydrogen) डिस्पेंसर
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि क्षमता विस्तार
या सुधारित नियमांअंर्गत पात्र खासगी प्रयोगशाळा आणि उद्योगांना जीएटीसी (GATC) आराखड्यात समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे देशाची वजन-मापे पडताळणी क्षमता कमालीची वाढणार आहे. तसेच पडताळणी सेवा वेळेत उपलब्ध होऊन वितरणातील विलंब कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी, राज्य सरकारच्या वैध मापन विभागांना आता नियमित तपासणी, कायद्याची अंमलबजावणी आणि ग्राहक तक्रारींच्या निवारणावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.
राज्यांना अधिकार आणि प्रशासकीय लवचिकता
नवीन नियमांमुळे राज्य सरकारांना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार अतिरिक्त वजने आणि मापांच्या श्रेणी अधिसूचित करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी सहसचिव आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना थेट अधिकारांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
पडताळणी शुल्काची नवी रचना:
केंद्र सरकारने या इंधन वितरण यंत्रांच्या पडताळणीसाठी अधिकृत शुल्क देखील अधिसूचित केले आहे. त्यानुसार प्रति नोझल आकारले जाणारे शुल्क खालीलप्रमाणे असेल:
अनु. क्र. इंधन वितरण उपकरण (Dispenser) पडताळणी शुल्क (प्रति नोझल)
१ पेट्रोल आणि डिझेल डिस्पेंसर रु. ५,०००/-
२ सीएनजी (CNG) डिस्पेंसर रु. १०,०००/-
३ एलपीजी (LPG) डिस्पेंसर रु. १०,०००/-
४ एलएनजी (LNG) डिस्पेंसर रु. १०,०००/-
५ हायड्रोजन डिस्पेंसर रु. १०,०००/-
हा संपूर्ण उपक्रम केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञानाधारित सुशासन, व्यापार सुलभता (Ease of Doing Business) आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनेला बळ देणारा आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय वैध मापनशास्त्र संघटनेच्या (OIML) जागतिक शिफारशींशी सुसंगत अशी ही व्यवस्था असून यामुळे देशातील मापन प्रणाली अधिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होणार आहे.
जीएटीसी (GATC) अंतर्गत आता एकूण २३ वजन व मापांची होणार तपासणी:
पूर्वीच्या १८ श्रेणींमध्ये पाण्याचे मीटर, रक्तदाब मापक यंत्र, वैद्यकीय तापमापक, स्वयंचलित रेल्वे वजनकाटे, टेप, लोड सेल, गॅस व ऊर्जा मीटर, आद्रता मापक, ब्रेथ ॲनालायझर आणि वाहनांचा वेग मोजणारे यंत्र यांसारख्या साधनांचा समावेश होता. आता त्यात वरील ५ नव्या इंधन उपकरणांची भर पडल्याने एकूण २३ श्रेणी झाल्या आहेत.