मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ मे - राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मितीला प्रचंड गती देण्यासाठी आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत तब्बल ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल (Mega and Ultra Mega) प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महाप्रकल्पांमुळे राज्यात सुमारे २० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून विदर्भ, मराठवाडा आणि नाशिकसह विविध भागांचा कायापालट होणार आहे.
उच्चस्तरीय बैठकीत बड्या नेत्यांची उपस्थिती
राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी या विशेष सवलती मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयातील या उच्चस्तरीय बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भविष्यकालीन आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित ५ प्रकल्प कोणते?
या बैठकीत पारंपारिक उद्योगांना फाटा देत जागतिक पातळीवर मागणी असलेल्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित खालील पाच क्षेत्रांतील प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली:
१. कोल गॅसिफिकेशन अँड डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज (Coal Gasification)
२. सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल (सौर ऊर्जा क्षेत्र)
३. इलेक्ट्रिक स्टील (Electric Steel)
४. पेट टायर कॉर्ड (Pet Tyre Cord)
५. सिंथेटिक ग्रॅफाइट ॲनोड मटेरियल (Lithium-ion बॅटरीसाठी उपयुक्त)
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि युवकांना कसा होणार फायदा?
पूरक उद्योगांना सुवर्णसंधी: या महाप्रकल्पांमुळे केवळ मुख्य गुंतवणूकच येणार नाही, तर स्थानिक स्तरावर हजारो पूरक उद्योग (Ancillary Industries) आणि भक्कम पुरवठा साखळी (Supply Chain) विकसित होईल. याचा थेट फायदा लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) होणार आहे.
संशोधन आणि नवकल्पना: उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांमुळे राज्यात तांत्रिक संशोधन, विकास (R&D) आणि नवनवीन प्रयोगांना मोठी चालना मिळणार आहे.
कौशल्याधारित रोजगार: स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्रातील तरुणांची रोजगारक्षमता कमालीची वाढेल.