मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ मे - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या मोफत वीज वापराच्या मर्यादेत महाराष्ट्र सरकारने मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता न्यायमूर्तींना दरवर्षी १०,००० ऐवजी २०,००० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापराचा विचार करता, सुमारे तीन दशकांनंतर ही मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे.
मर्यादा वाढवण्यामागचे कारण काय?
उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, सरकारी किंवा खाजगी निवासस्थानात राहणाऱ्या न्यायमूर्तींना एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या वीज वापराच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती (Reimbursement) राज्य सरकारकडून केली जाते. ही १०,००० युनिटची मर्यादा गेल्या ३० वर्षांपासून कायम होती. मात्र, काळानुसार न्यायमूर्तींच्या राहत्या घरी वातानुकूलित यंत्रणा (AC), वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर आणि इतर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे वीज वापराची ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून करण्यात आली होती.
प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी झाली?
या वाढीव मर्यादेचा प्रस्ताव सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने यावर सकारात्मक भूमिका घेत तो प्रस्तावासाठी केंद्राकडे धाडला. केंद्राच्या मंजुरीनंतर आता राज्य सरकारने ही वाढ लागू केली आहे. सध्या हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात आला असला तरी, न्यायमूर्तींच्या सोयीसाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
काय आहे सवलत?
जुनी मर्यादा: १०,००० युनिट प्रतिवर्ष.
नवीन मर्यादा: २०,००० युनिट प्रतिवर्ष.
लाभ: सरकारी किंवा खाजगी निवासस्थानात राहणाऱ्या न्यायमूर्तींना वीज बिलाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळणार.