नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २३ मे - जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलत्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business) टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत वेगाने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आयात-निर्यात (EXIM) क्षेत्रातील भागधारकांशी थेट संवाद साधत 'संपूर्ण सरकार' (Whole of Government) या दृष्टिकोनातून तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना लागू केल्या आहेत. आखाती देशांकडे जाणारे कंटेनर्स आता जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडे (JNPA) वळवण्यात आल्यामुळे बंदरावरील पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून जेएनपीएने रेल्वेद्वारे मालाची जलद उचल, हाताळणी शुल्कात माफी, ग्रीन चॅनेल्स आणि ट्रेलर पूलिंग यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
तत्काळ उपाययोजना: व्यापारी आणि आयात-निर्यातीला मोठा दिलासा
वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी आणि बंदरावरील गर्दी कमी करण्यासाठी खालील तातडीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
शुल्क माफी आणि सवलती: व्यापारी वर्गाला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी इंटर-टर्मिनल रेल्वे हाताळणी शुल्क आणि वाहतूक पद्धतीतील बदलाचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच परिस्थितीनुसार ग्राउंड रेंट शुल्कात (जागेचे भाडे) सवलत देण्यात आली आहे.
दुहेरी स्कॅनिंग प्रणाली: मालवाहतूक प्रक्रियेचा वेळ वाचवण्यासाठी एकाच वेळी दोन कंटेनर्सचे स्कॅनिंग सुरू करण्यात आले आहे.
ट्रेलर पूलिंग आणि यार्ड व्यवस्थापन: प्रमुख सीएफएस (CFS) ऑपरेटर्सनी सुमारे १०० ट्रेलर्स एकत्र करून (ट्रेलर पूलिंग) गर्दीच्या यार्डमधून दीर्घकाळ पडून असलेले कंटेनर बाहेर काढले आहेत.
समर्पित 'ग्रीन चॅनेल': बंदरावर रिकाम्या ट्रेलर्सची जलद ये-जा व्हावी यासाठी टर्मिनल्सवर विशेष ग्रीन चॅनेल उभारण्यात आले आहेत.
भविष्यासाठी सज्ज: जेएनपीएचा दीर्घकालीन आराखडा
भविष्यातील माल हाताळणी क्षमता आणि लॉजिस्टिक्स सज्जता मजबूत करण्यासाठी जेएनपीएने एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे:
१. चालकांची उपलब्धता: प्रशिक्षित ट्रेलर चालकांचा मोठा समूह तयार करण्यासाठी मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण शाळांशी समन्वय साधला जाणार आहे.
२. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर: परिचालन स्थिरता आणि चालकांच्या आरामदायी सुविधांसाठी बंदरावर टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणली जातील.
३. ट्रक अपॉइंटमेंट सिस्टीम: टर्मिनल गेट्सवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ही नवीन डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे.
४. अतिरिक्त उपकरणे: वाढत्या मालवाहतुकीला सामोरे जाण्यासाठी टर्मिनल्सना अतिरिक्त हाताळणी उपकरणे तैनात करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री?
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाला अनुसरून, आम्ही 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनेनुसार पुरवठा साखळी मजबूत करत आहोत. व्यापारी हितसंबंध जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची व्यवसाय सुलभता कायम राखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."
— सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री.