नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २३ मे - क्रीडा क्षेत्रातील अखंडता राखण्यासाठी आणि खेळाडूंचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने देशातील 'डोपिंग' (उत्तेजक द्रव्य सेवन) नेटवर्कला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी अत्यंत कडक कायदेशीर सुधारणांचा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित सुधारणांतर्गत आता उत्तेजक पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर पुरवठा आणि व्यापारीकरण करणाऱ्या टोळ्यांना थेट 'गुन्हेगार' ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. या सुधारणांवर क्रीडा मंत्रालयाने सर्व संबंधितांकडून (लाभधारकांकडून) हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.
संघटित गुन्हेगारीवर असणार मुख्य निशाणा
खेळाडूंची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधित औषधांची तस्करी आणि त्यांचे वितरण यामध्ये सध्या मोठ्या संघटित टोळ्या सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. या नव्या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट खेळाडूंच्या आडून स्वतःचा फायदा लाटणारे तस्कर, बेकायदेशीर पुरवठादार, संघटित टोळ्या आणि खेळाडूंना चुकीच्या मार्गावर नेणारे अप्रामाणिक सहाय्यक कर्मचारी (Coaching Support Staff) यांना लक्ष्य करणे हे आहे.
'या' कृत्यांना ठरवले जाणार गुन्हेगारी स्वरूप:
प्रतिबंधित औषधे आणि पद्धतींची आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत तस्करी करणे.
डोपिंगच्या उद्देशाने खेळाडूंना किंवा विशेषतः अल्पवयीन मुलांना प्रतिबंधित पदार्थांचा पुरवठा करणे.
विशिष्ट लेबलिंगशिवाय किंवा अधिकृत परवान्याशिवाय अशा औषधांची विक्री करणे.
डोपिंगला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती आणि सशुल्क (Paid) प्रसिद्धी करणे.
प्रामाणिक खेळाडूंना घाबरण्याचे कारण नाही!
या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, जे खेळाडू तस्करी किंवा संघटित गुन्हेगारीमध्ये सामील नाहीत, त्यांना केवळ उत्तेजक-विरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा अनवधानाने डोपिंग चाचणी सकारात्मक (Positive) आल्याबद्दल 'गुन्हेगार' मानले जाणार नाही. त्यांच्यावर क्रीडा नियमांनुसार कारवाई होईल, मात्र त्यांना तुरुंगवासासारख्या गुन्हेगारी चौकटीत अडकवले जाणार नाही.
तसेच, ज्या खेळाडूंना वैद्यकीय कारणास्तव (TUE - Therapeutic Use Exemption) अशी औषधे घेणे गरजेचे आहे, त्यांना आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी खेळाडूंवर कायदेशीर उपचार करणाऱ्या प्रामाणिक डॉक्टरांनाही या कायद्यातून पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन
भारताने उचललेले हे पाऊल युनायटेड नेशन्सच्या (UNESCO) 'क्रीडा क्षेत्रातील डोपिंग विरोधी' करारातील वचनबद्धतेला अनुसरून आहे. तसेच जागतिक डोपिंग विरोधी संस्थेच्या (WADA) मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहे.
१८ जूनपर्यंत सूचना नोंदवण्याचे आवाहन
क्रीडा मंत्रालयाने या प्रस्तावित मसुद्यावर क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संघटना, खेळाडू आणि नागरिकांकडून त्यांच्या टिप्पण्या आणि सूचना मागवल्या आहेत. यासाठी १८ जून २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.