मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ मे - नवीन युगातील उद्योग, व्यवसाय आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये जगात अग्रेसर असलेल्या दक्षिण कोरियासोबत महाराष्ट्राने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आज महाराष्ट्र शासन आणि दक्षिण कोरियाच्या अग्रगण्य संस्थांमध्ये तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे करार संपन्न झाले.
"या भागीदारीमुळे दक्षिण कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात येईल, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत संशोधनापर्यंत होणार आहे," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
६५% तरुण पिढी हीच आपली खरी ताकद
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताला मोठ्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा फायदा मिळाला असून देशाची ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. या तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा 'मानवी संसाधनात' (Human Resource) रूपांतर करणे हेच आपले मुख्य ध्येय आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असून राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलर्सची आहे. ती लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्थेला प्रगत कौशल्यांची गरज आहे. हा करार प्रत्यक्ष कृतीत उतरवून तरुणांसाठी जागतिक दरवाजे उघडले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तीन ऐतिहासिक करार आणि त्याचे थेट फायदे:
१) महाराष्ट्रात उभारले जाणार ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेल:
राज्य शासनाचे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) आणि दक्षिण कोरियाच्या 'कोरिया पॉलिटेक्निक्स' यांच्यात पहिला करार झाला. या अंतर्गत कोरियातील प्रसिद्ध ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेलवर आधारित प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे महाराष्ट्रात उभारली जातील. मार्च २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होतील, जिथे विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीवर प्रत्यक्ष काम करण्याचे प्रशिक्षण मिळेल.
२) 'लाइफलाँग लर्निंग' आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना:
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाच्या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन' (NILE) यांच्यातील दुसऱ्या करारानुसार राज्यासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ तयार केले जाईल. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार कर्मचाऱ्यांना आणि तरुणांना सतत नवे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी डिजिटल शिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
३) संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी 'KAIST' ची मदत:
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (RT-MSSU) आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित 'कैस्टा' (KAIST) संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये तिसरा करार झाला. या करारामुळे विद्यापीठाचे निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थी दक्षिण कोरियात जाऊन मास्टर्स आणि पीएच.डी.चे उच्च शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. तसेच दोन्ही संस्था मिळून 'संयुक्त संशोधन केंद्र' (Joint Research Center) स्थापन करणार आहेत.
महाराष्ट्राला 'कौशल्यात' देशात अग्रस्थानी नेणार!
"उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित, तंत्रज्ञान-स्नेही आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असलेले मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. या करारांमुळे राज्याची कौशल्य विकास व्यवस्था देशात अव्वल स्थानावर पोहोचेल."
— मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री
'दक्ष' प्रकल्पासाठी दोन दिवसीय कार्यशाळा
"जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून 'दक्ष' उपक्रमांतर्गत आयटीआय विद्यार्थ्यांचा मागोवा अभ्यास आणि मॉडेल आयटीआय सारखे प्रकल्प राबवले जात आहेत. २१-२२ मे रोजी मुंबईत आयोजित कार्यशाळेत भारत, महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरियाचे तज्ज्ञ एकत्र येऊन संस्थात्मक क्षमता अधिक बळकट करतील."
— मनीषा वर्मा, अपर मुख्य सचिव (कौशल्य विकास विभाग)