नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) २१ मे - देशातील मंदिरांमधील सोन्याच्या साठ्याबाबत सोशल मीडिया आणि काही प्रसारमाध्यमांवरून फिरत असलेल्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि तथ्यहीन आहेत, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया पोस्ट्सच्या माध्यमातून असे दावे केले जात होते की, केंद्र सरकार मंदिरांच्या सोन्याच्या साठ्याच्या बदल्यात त्यांना 'सुवर्ण रोखे' (Gold Bonds) जारी करण्याचा विचार करत आहे किंवा मंदिरांच्या सोन्याचे मुद्रीकरण (Monetization) करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने हे सर्व अंदाज आणि दावे फेटाळून लावले आहेत.
केंद्र सरकारने काय स्पष्ट केले?
मुद्रीकरणाची कोणतीही योजना नाही: देशातील मंदिर विश्वस्त संस्था किंवा कोणत्याही धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या सोन्यासाठी अशी कोणतीही मुद्रीकरण योजना सुरू करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. याविषयीच्या सर्व बातम्या अफवा आहेत.
'धोरणात्मक सोन्याचा साठा' (Strategic Gold Reserves) दावा खोटा: मंदिरांचे कळस, दरवाजे किंवा मंदिरांच्या इतर वास्तूंवर असलेल्या सोन्याच्या पट्ट्या म्हणजे 'भारताचा धोरणात्मक सोन्याचा साठा' मानला जाईल, असे सुचवणारे दावे देखील पूर्णपणे चुकीचे आणि आधारहीन आहेत.
नागरिकांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन
पडताळणी न केलेली माहिती पसरवल्याने जनतेमध्ये अनावश्यक संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा त्या पुढे फॉरवर्ड करू नयेत, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
धोरणात्मक निर्णय किंवा सरकारी योजनांविषयीची कोणतीही खरी माहिती केवळ अधिकृत प्रसिद्धीपत्रके, सरकारी अधिकृत संकेतस्थळे (Websites) आणि पडताळणी केलेल्या सार्वजनिक संवाद मंचांद्वारेच (Verified Channels) जारी केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
थोडक्यात काय तर...
मंदिरांच्या सोन्याला सरकार हात लावणार असल्याच्या वावड्या पूर्णपणे चुकीच्या असून, भाविक आणि नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये.