पुणे, (प्रतिनिधी) १७ मे - पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि पायाभूत विकासाला अधिक गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत तब्बल १४७२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यात ९३ कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. "शासनाचा प्रत्येक पैसा हा सामान्य नागरिकांच्या घामाचा असल्याने निधी वापरताना पूर्ण पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि कामाचा दर्जा राखला गेला पाहिजे," असे कडक निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) जिल्हा नियोजन समितीची (DPC) महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; बैठक झाली 'ऑनलाईन'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता शासकीय खर्चात काटकसर करण्याचे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पुणे जिल्हा नियोजन समितीची ही महत्त्वाची बैठक पूर्णपणे ऑनलाईन (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील अनेक मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी डिजिटल माध्यमातून सहभाग घेतला.
पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या महत्त्वाच्या सूचना:
१. शाळांची सुरक्षा व बिबट प्रवण क्षेत्र: बिबट्याचा वावर असलेल्या ग्रामीण भागातील शाळांभोवती प्राधान्याने मजबूत संरक्षक भिंती उभारण्यात याव्यात.
२. टंचाईचे नियोजन: 'एल निनो'च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे. बारामतीसह पाणीटंचाईग्रस्त भागांवर विशेष लक्ष द्यावे.
३. वाहतूक कोंडी आणि आपत्ती व्यवस्थापन: पुणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच शहरात 'फ्लॅश फ्लड' (अचानक येणारा पूर) सारख्या घटना टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
४. धार्मिक स्थळांचा विकास: जिल्ह्यातील स्मशानभूमींचा विकास करणे आणि मुख्य यात्रा स्थळांवर भाविकांसाठी उत्तम सोयीसुविधांचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा प्रशासनाची ऐतिहासिक कामगिरी: १००% निधी खर्च!
बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पुणे जिल्ह्याला सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी एकूण १५८९.४६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण निधीपैकी १०० टक्के निधी खर्च करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. या आर्थिक वर्षात अपूर्ण कामांपेक्षा पूर्ण झालेल्या विकासकामांना प्राधान्याने निधी देण्यात आला.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळणार बळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या विकास आराखड्यांचा समावेश आहे:
पुणे ग्रॅंड टूर रस्ते प्रकल्प आणि ॲग्रो हॅकॅथॉन.
कुंभमेळा तयारीच्या अनुषंगाने भीमाशंकर विकास आराखडा आणि भीमाशंकर आदर्श ग्राम विकास.
संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास आराखडा (देहू).
सिंहगड किल्ला समग्र विकास आराखडा.
बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती:
या डिजिटल बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानपरिषदेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, उमा खापरे, माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदार ऑनलाईन सहभागी झाले होते. तर बैठकीच्या ठिकाणी खासदार मेधा कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
?s=20