मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १३ मे - कुंभार समाजाच्या प्रदीर्घ प्रलंबित मागण्यांना राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुंभार बांधवांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली आहे. आता कुंभार कारागिरांना व्यवसायासाठी वर्षातील नऊ महिने विनामूल्य माती उपसा करता येणार असून, वीटभट्टी व्यवसायासाठी दरवर्षी परवानगी घेण्याची कटकट संपवून थेट पाच वर्षांचा सलग परवाना दिला जाणार आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कुंभार समाजाच्या नऊ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली.
नऊ महिने माती उत्खनन; ७०० ब्रासची मर्यादा
पारंपरिक कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले आणि इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य आणि कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय (स्वामित्वधन) काढता येईल.
परवाना कालावधी: ही माती काढण्यासाठीचा परवाना दरवर्षी ९ नोव्हेंबर ते ३० मे या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सलग दिला जाईल.
दंडमुक्ती: नदी, नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून माती उपसा करताना ७०० ब्रासच्या मर्यादेपर्यंत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
व्यावसायिक क्लस्टर आणि डिजिटल परवाने
कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विशेष व्यावसायिक 'क्लस्टर' विकसित केले जाणार आहेत. या क्लस्टरसाठी पाच वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. याशिवाय, वीटभट्टी व्यवसायासाठी आता डिजिटल स्वाक्षरीसह पाच वर्षांचा सलग परवाना दिला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि प्रशासकीय दिरंगाई दूर होईल.
वीज सवलत आणि राखेची उपलब्धता
वीज दर: कुंभार समाजाला विशेष प्रमाणपत्र देऊन वीज दरात सवलत देण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे.
फ्लाय ॲश (राख): कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील वीज केंद्रांतून मोफत राख उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच नाशिक, भुसावळ आणि परळी केंद्रांत कुंभार समाजासाठी २० टक्के राख आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी जुन्या अध्यादेशांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. संत शिरोमणी गोरोबा काका कुंभार यांची पुण्यतिथी सर्व महसूल व वन विभागाच्या कार्यालयांत साजरी करण्याबाबतही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.