रॅपिडो, ओला, उबरवर गुन्हे दाखल होणार... ॲप सेवाही तत्काळ बंद करणार...

Share:
Main Image
Last updated: 13-May-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ मे - राज्यात बेकायदेशीरपणे पाय पसरणाऱ्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात परिवहन विभागाने आता युद्धाची घोषणा केली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा तत्काळ बंद करून संबंधित कंपनी मालकांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सायबर क्राईम विभागाला लेखी पत्र धाडले असून, परिवहन आयुक्तांनीही या मागणीला दुजोरा दिला आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, रॅपिडोसारख्या संस्था कोणत्याही वैध परवानगीशिवाय किंवा शासनाच्या मान्यतेशिवाय प्रवासी वाहतूक करत आहेत. "या सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नाही. चालकांची पडताळणी, विमा संरक्षण आणि महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा पूर्णपणे अभाव आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी या कंपन्यांकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही," असे गंभीर ताशेरे त्यांनी ओढले आहेत.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या पोटावर गदा

गेल्या काही काळापासून परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी या अनधिकृत सेवांविरोधात संताप व्यक्त केला होता. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून या ॲप्समार्फत आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याने अधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे परिवहन विभागाने म्हटले आहे. या बेकायदेशीर स्पर्धेमुळे लाखो रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

सायबर क्राईम विभागाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:

Advertisement

ॲप्सवर बंदी: अनधिकृत बाईक टॅक्सींचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ थांबवणे.

मालकांवर कारवाई: संबंधित कंपन्यांचे मालक, व्यवस्थापन आणि चालक यांच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) व मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करणे.

कठोर अंमलबजावणी: विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करणे.

"अनधिकृत बाईक टॅक्सींमुळे नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही. त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."

— प्रताप सरनाईक, (परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

या कारवाईमुळे अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले असून, आता सायबर क्राईम विभाग यावर काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

?s=20

Comments

No comments yet.