मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ मे - "नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीने ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि अन्यायकारक असून, नियमबाह्य वागणाऱ्या या कंपनीवर कामगार कायद्यानुसार कठोर कारवाई करा," असे स्पष्ट निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
४१ कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या या कामगारांना व्यवस्थापनाने अचानक बाहेरचा रस्ता दाखवला. या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहिले आहे. यावर संताप व्यक्त करताना मंत्री फुंडकर म्हणाले की, "अशा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कामगारांच्या अतिकलित भत्ता आणि वेतनाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत."
कामगार विभागाचा पाठपुरावा सुरू राहणार
महाराष्ट्र सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देते, मात्र उद्योगांनीही कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक असून, या कामगारांना पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग या प्रकरणाचा पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.