नाशिक, (प्रतिनिधी) १२ मे - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCB) नोकरभरतीमध्ये आता स्थानिक उमेदवारांना झुकते माप देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
काय आहे नवीन शासन निर्णय?
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीचे स्वरूप आता बदलणार आहे:
७० टक्के आरक्षण: संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव असतील.
उर्वरित ३० टक्के जागा: उर्वरित ३० टक्के जागा या जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील.
स्थानिकांना झुकते माप: जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास, त्या जागादेखील स्थानिक उमेदवारांमधून भरल्या जातील.
ग्राहकांना मिळणार अधिक चांगली सेवा
जिल्हा बँकांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असते. त्या जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक भाषा आणि बोलीभाषा यांची जाण असलेले कर्मचारी असल्यास, बँकेचे ग्राहक, सभासद आणि ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देता येईल, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्वाची माहिती:
या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित होणार असून, शासन निर्णय क्रमांक जिमस.०४२६/प्र.क्र.५०/२-स, दिनांक - ०८ मे, २०२६ अन्वये ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येण्यासोबतच स्थानिक भूमिपुत्रांना आपल्याच जिल्ह्यात नोकरी मिळवण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. राज्याच्या सहकार क्षेत्रात या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.