नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १२ मे - येत्या करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एक मोठा बदल केला आहे. आता 'आयटीआर-४' दाखल करणाऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रकमेची (Bank Balance) माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः छोटे व्यावसायिक, फ्रीलान्सर्स आणि सल्लागारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नेमका बदल काय?
आतापर्यंत आयटीआर-४ भरताना करदात्याला केवळ बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव आणि आयएफएससी (IFSC) कोड द्यावा लागत असे. मात्र, ३० मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, आता आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खात्यात असलेली प्रत्यक्ष शिल्लक रक्कम उघड करणे अनिवार्य असेल. करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि माहिती-आधारित कर संकलन करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
कोणावर होणार परिणाम?
हा बदल प्रामुख्याने 'अनुमानित कर आकारणी' (Presumptive Taxation) योजनेअंतर्गत विवरणपत्र भरणाऱ्यांवर परिणाम करेल. यात खालील घटकांचा समावेश होतो:
कलम 44AD: लहान व्यवसाय मालक.
कलम 44ADA: फ्रीलान्सर्स, डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर्स आणि सल्लागार (Professional Consultants).
कलम 44AE: वाहतूक ऑपरेटर (Transport Operators).
पगारदार वर्ग: ज्यांना पगाराव्यतिरिक्त इतर स्रोतांतून (उदा. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, कन्सल्टन्सी) अतिरिक्त उत्पन्न मिळते.
उत्पन्न आणि बँक व्यवहारांची होणार 'जुळवणी'
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे कर विभागाला करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न आणि त्याच्या बँक खात्यातील व्यवहार यांची अचूक जुळवणी (Data Matching) करणे सोपे जाणार आहे. जर घोषित उत्पन्न आणि बँकेतील शिल्लक यामध्ये मोठी तफावत आढळली, तर करदात्याला प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस मिळण्याचा धोका वाढला आहे.
चूक महागात पडू शकते!
सरकार आता स्वयंचलित डेटा मॅचिंग आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. त्यामुळे अगदी किरकोळ तांत्रिक त्रुटी किंवा चुकीची माहिती नोटीस येण्यास कारणीभूत ठरू शकते. परिणामी, छोटे व्यावसायिक आणि फ्रीलान्सर्सनी आता अधिक काळजीपूर्वक कागदपत्रे हाताळणे आवश्यक आहे. ऐनवेळी होणारी धावपळ आणि कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी कर तज्ज्ञांची किंवा सीएची (CA) मदत घेणे फायदेशीर ठरेल, असा सल्लाही दिला जात आहे.