नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १२ मे - पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील ऊर्जेच्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. "देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा कोणताही तुटवडा नाही. भारताकडे सध्या ६० दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा आणि ४५ दिवस पुरेल इतका एलपीजीचा (LPG) साठा उपलब्ध आहे," अशी ग्वाही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीसमूहाच्या बैठकीत देण्यात आली. नवी दिल्लीतील 'कर्तव्य भवन' येथे सोमवारी (११ मे) अनौपचारिक मंत्रीसमूहाची पाचवी बैठक पार पडली. या बैठकीला जे.पी. नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव आणि किरेन रिजिजू यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते.
इंधन आणि खतांचा मुबलक साठा
बैठकीत सांगण्यात आले की, अनेक देशांनी इंधन टंचाईमुळे आपत्कालीन उपाययोजना सुरू केल्या असताना भारत मात्र पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
ऊर्जा सुरक्षा: भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल शुद्धीकरण करणारा देश असून १५० पेक्षा जास्त देशांना पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करत आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा सक्षम आहे.
शेतीसाठी खते: देशात खतांची उपलब्धता मागणीपेक्षा अधिक असून शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई भासणार नाही, याची खात्री बैठकीत देण्यात आली.
आर्थिक स्थैर्य: भारताची परकीय चलन गंगाजळी ७०३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याने आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने देशाला मोठे परकीय चलन खर्च करावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी इंधनाचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी आतापासूनच क्षमता बांधणी करणे आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.
सागरी मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर लक्ष
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सध्या भारताचा मुख्य भर 'ऊर्जा पुरवठा अखंडित ठेवणे', 'आर्थिक स्थैर्य राखणे' आणि 'सागरी व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवणे' यावर आहे. जनतेने घाबरून जाऊन इंधनाचा अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहनही प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.