नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ मे - नाशिकमधील टीसीएस (TCS) कंपनीत कार्यरत असलेल्या तरुणीवर अत्याचार आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाच्या तपासात आता विशेष तपास पथकाच्या (SIT) हाती खळबळजनक पुरावे लागले आहेत. मुख्य संशयित निदा एजाज खान हिने केवळ या गुन्ह्यात सहकार्य केले नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीडितेचे 'ब्रेनवॉश' करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
१७१ लिंक्सद्वारे 'मतपरिवर्तना'चा डाव
एसआयटीने निदा खानचा मोबाईल जप्त केला असून, त्याच्या तांत्रिक विश्लेषणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निदाने पीडितेच्या मोबाईलवर तब्बल १७१ वादग्रस्त लिंक्स पाठवल्या होत्या. स्वतःच्या धर्माबद्दल न्यूनगंड निर्माण करणे आणि एका विशिष्ट धर्माबद्दल आकर्षण निर्माण करण्याच्या हेतूने हा डिजिटल डेटा पाठवण्यात आल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या 'डिजिटल रॅकेट'च्या माध्यमातून पीडितेवर मानसिक दबाव टाकला जात होता.
पीडितेचे नाव बदलून 'हानिया' करण्याचा कट
तपासादरम्यान केवळ धार्मिक शिक्षणच नव्हे, तर पीडितेची मूळ ओळख पुसण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. देवळाली कॅम्पमधील पीडितेचे नाव बदलून 'हानिया' ठेवण्याचा घाट निदा खानने घातला होता. पीडितेला विशिष्ट पेहराव करण्यास भाग पाडणे आणि विशिष्ट प्रार्थना करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी निदा स्वतः पीडितेच्या घरी जात असल्याचेही एसआयटीच्या चौकशीत उघड झाले आहे.
नगरसेवकाचा आश्रय आणि आर्थिक रसद
निदा खान फरार असताना तिला एमआयएमशी संबंधित नगरसेवक मतीन माजिद पटेल यांनी आश्रय दिल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. निदा गर्भवती असताना तिच्या राहण्याची सोय आणि खर्चासाठी झालेला अर्थपुरवठा नक्की कोणी केला? या आर्थिक व्यवहारांची साखळी शोधण्याचे मोठे आव्हान आता एसआयटीसमोर आहे. या प्रकरणात 'टेरर फंडिंग' किंवा बाह्य शक्तींचा सहभाग आहे का, यादृष्टीने आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनचाही शोध घेतला जात आहे.
तिघांची समोरासमोर चौकशी होणार
या प्रकरणातील अन्य मुख्य संशयित दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांनाही एसआयटी लवकरच ताब्यात घेणार आहे. या तिघांना समोरासमोर बसवून चौकशी केली जाणार आहे, जेणेकरून या संपूर्ण नेटवर्कचा पर्दाफाश होऊ शकेल.
पोलीस कोठडी वाढण्याची शक्यता
निदा खानची पोलीस कोठडी सोमवारी संपत असल्याने तिला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. मात्र, जप्त करण्यात आलेल्या १७१ लिंक्सचा तांत्रिक तपास, मोबाईलमधील डेटा रिकव्हरी आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी अद्याप बाकी असल्याने, तपासाच्या हितासाठी एसआयटीकडून तिच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.