नाशिक, (प्रतिनिधी) १० मे - "ग्रामीण भागातील शेती आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असलेले पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करणे, सीमांकन मोजणीची प्रकरणे निकाली काढणे आणि जमीन नोंदी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभाग राज्यभर विशेष मोहीम राबवणार आहे," अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे आयोजित 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा'त ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मोजणी प्रक्रियेला मिळणार 'डिजिटल' गती
जमिनीच्या मोजणीसाठी होणारी विलंब टाळण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत:
खासगी सर्वेअरची मदत: भूमी अभिलेख विभागावरील ताण कमी करण्यासाठी परवानाधारक खासगी सर्वेअरची मदत घेण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान: मोजणीसाठी ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल भू-नकाशे आणि ऑनलाइन नोंद प्रणालीचा वापर वाढवून सेवा अधिक सुलभ केल्या जाणार आहेत.
लँड टायटल कायदा: जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी 'लँड टायटल' व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पाणंद रस्ते विकासाचा कणा
पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "शेतमाल वाहतूक आणि सिंचन सुविधांसाठी हे रस्ते मोकळे असणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची रुंदी निश्चित करण्याची कार्यवाही प्राधान्याने केली जाईल."
आमदार दिलीप बनकर यांनी शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शेती अधिक शाश्वत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनांच्या स्टॉल्सचे उद्घाटन आणि लाभार्थ्यांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
?s=20