नाशकात रिंगरोड भूसंपादनावरून रणकंदन... पोलिसांकडून महिलांना मारहाण? संतप्त ग्रामस्थांनी घेतला हा मोठा निर्णय...

Share:
Main Image
Last updated: 03-May-2026

नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ मे - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (२०२७) अनुषंगाने प्रस्तावित असलेल्या ६६.१५ किमी रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा वाद आता चांगलाच चिघळला आहे. मातोरी आणि मुंगसरा येथे जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या प्रशासकीय पथकाला शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. यावेळी झालेल्या बाचाबाचीनंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना घरात घुसून मारहाण केल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 'शेतकरी जनआक्रोश आंदोलन' छेडले जाणार आहे.

नेमका वाद काय?

सिंहस्थ परिक्रमा मार्गासाठी २५ गावांमधील ३६५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यातील १९ गावांनी संमती दिली असली, तरी मातोरी आणि मुंगसरासह उर्वरित गावांचा विरोध कायम आहे.

पेसा कायद्याचे उल्लंघन: या गावांमध्ये 'पेसा' अंतर्गत ग्रामपंचायतीचा ठराव न घेताच मोजणी सुरू केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

घरे आणि जमिनींचा प्रश्न: अनेक शेतकऱ्यांची घरे या प्रकल्पात बाधित होत असल्याने त्यांनी जमिनी देण्यास नकार दिला आहे.

Advertisement

शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप आणि पोलीस कारवाई

मोजणीदरम्यान शेतकरी आणि प्रशासनात जोरदार बाचाबाची झाली. "पोलिसांनी महिला शेतकऱ्यांवरही लाठीमार केला आणि घरात घुसून मारहाण केली," असा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकारामुळे परिसरात प्रचंड संतापाची लाट आहे. कुंभमेळा मंत्र्यांवरही यावेळी शेतकऱ्यांनी गंभीर आरोप केले असून, प्रश्न न सुटल्यास थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा 'क्रांतिवीर छावा संघटनेने' दिला आहे.

दुसरीकडे बनावट सहीचा ७० कोटींचा घोटाळा!

एकीकडे भूसंपादनाचा वाद सुरू असतानाच, कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची बनावट सही करून ७० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वर्क ऑर्डर मिळवण्यासाठी हा गैरप्रकार केल्याचे समोर आले असून, नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

उद्याच्या जनआक्रोश आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. एकीकडे विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा रोष, अशा कात्रीत प्रशासन अडकले आहे.

Comments

No comments yet.