मुंबई, (प्रतिनिधी) २ मे - सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी आता डिजिटल प्रणालीचा मोठा आधार घेतला जाणार आहे. राज्यातील शासकीय वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता, तिथे उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि रिक्त जागांची माहिती विद्यार्थ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित विभागाच्या प्रलंबित प्रस्तावांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
व्हॉट्सॲप चॅनलद्वारे घराघरांत पोहोचणार योजना
योजनांची माहिती तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मंत्र्यांनी एक कल्पक पाऊल उचलले आहे. विभागाचे स्वतंत्र 'व्हॉट्सॲप ब्रॉडकास्ट चॅनल' सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे शासनाच्या योजना थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर पोहोचतील, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज उरणार नाही.
निधीची कमतरता भासणार नाही
बैठकीत प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेताना मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की:
निधी: कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
पारदर्शकता: लाभ वेळेत आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.
विलंब टाळा: अपूर्ण कागदपत्रांमुळे प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे तांत्रिक बाबींची पूर्तता करूनच फाईल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी सोय
राज्यातील हजारो विद्यार्थी सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहून शिक्षण घेतात. अनेकदा प्रवेश प्रक्रियेवेळी पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्या वसतिगृहात किती जागा शिल्लक आहेत, याची माहिती मिळत नाही. आता ही सर्व माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध होणार असल्याने प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.
"सामाजिक न्याय विभागाचा प्रत्येक रुपया गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही प्रशासकीय कामात गती आणि पारदर्शकता आणत आहोत. प्रलंबित कामे युद्धपातळीवर मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत."
— संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय मंत्री