मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ एप्रिल - राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या विरोधात आयकर विभागाने सुरू केलेली महत्त्वाची कायदेशीर कारवाई 'आयकर अपील न्यायाधिकरणा'ने (ITAT) रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे अजित पवार यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अघोषित उत्पन्न म्हणून जोडलेली ३२.१४ कोटी रुपयांची रक्कमही न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. केवळ संशयावर आधारित कर आकारणी करता येत नाही, असा स्पष्ट ओढा ITAT ने या निकालात ओढला आहे.
काय होते नेमके प्रकरण?
जुलै २०२० मध्ये आयकर विभागाने 'ट्रायटन ग्रुप' आणि जितेन पुजारी यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले होते. या छाप्यांदरम्यान काही हस्तलिखित डायऱ्या आणि डिजिटल कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये 'DD' नावाच्या व्यक्तीसमोर ३२.१४ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या नोंदी आढळल्या होत्या. आयकर विभागाचा असा दावा होता की, 'DD' म्हणजे 'दादा' म्हणजेच अजित पवार आहेत. या आधारे आयकर विभागाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी हे उत्पन्न अजित पवारांच्या खात्यात जोडून त्यावर ७० टक्क्यांहून अधिक दराने कर आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
ITAT चा ऐतिहासिक निकाल
न्यायालयीन सदस्य अमित शुक्ला आणि लेखा सदस्य मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान आयकर विभाग 'DD' आणि 'अजित पवार' यांच्यातील कायदेशीर दुवा सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून आले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष:
पुराव्यांचा अभाव: ज्या डायऱ्या जप्त करण्यात आल्या, त्या अजित पवारांच्या मालकीच्या नव्हत्या आणि त्यांनी लिहिलेल्याही नव्हत्या. डायरी लेखकाने 'DD' चा संबंध कुठेही पवारांशी जोडला नव्हता.
केवळ तर्कावर कारवाई नको: केवळ 'अद्याक्षरा'वरून (DD) ती व्यक्ती अजित पवारच आहेत असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीररीत्या अतार्किक आणि चुकीचे आहे.
डिजिटल पुराव्यांची कमतरता: व्हॉट्सॲप चॅट्स किंवा इतर पुराव्यांमध्ये या व्यवहारांचा कोणताही ठोस संदर्भ आढळला नाही.
सुनेत्रा पवार यांची भूमिका
अजित पवार यांच्या निधनानंतर (तांत्रिक प्रक्रियेनुसार) त्यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांची भूमिका रेकॉर्डवर घेण्यात आली होती. त्यांच्या वकिलांनी मांडलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत, आयकर अधिकाऱ्यांनी कलम १५३-C अंतर्गत सुरू केलेली कार्यवाही न्यायाधिकरणाने रद्दबातल ठरवली.
या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, पुराव्याअभावी राजकीय नेत्यांवर केल्या जाणाऱ्या आयकर कारवाईवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.