छत्रपती संभाजीनगर, (प्रतिनिधी) २४ एप्रिल - शासकीय कामांसाठी वाहने भाड्याने घेण्याच्या नावाखाली राज्यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एकाच कामासाठी दोन जिल्ह्यांत आकारल्या जाणाऱ्या दरांमध्ये दुप्पट ते तिप्पट तफावत असून, 'दर करारा'च्या (Rate Contract) आडून सरकारी तिजोरीची लूट केली जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला आहे.
दरातील तफावत: भ्रष्टाचाराचा पुरावाच!
कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी ८ तासांच्या गाडीचे भाडे १,६२० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, तशाच प्रकारच्या गाडीसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तब्बल ३,००० रुपये मोजले जातात. ही तफावत केवळ ८ तासांपुरती मर्यादित नसून, १२ तासांसाठी नाशिकमध्ये २,५२० रुपये तर संभाजीनगरमध्ये थेट ५,३०० रुपये दर आकारला जात आहे.
फॉर्च्युनरचा प्रवास आणखी महागडा:
लक्झरी गाड्यांच्या बाबतीत तर हा भ्रष्टाचार कळस गाठताना दिसतोय. फॉर्च्युनर गाडीसाठी ८ आणि ११ तासांचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
नाशिक: ₹ ३,००० (८ तास) | ₹ ३,५०० (११ तास)
संभाजीनगर: ₹ ७,००० (८ तास) | ₹ ११,००० (११ तास)
"बाजारात या गाड्या अत्यंत कमी दरात उपलब्ध असताना, शासन मात्र खासगी एजन्सींना दुप्पट-तिप्पट पैसे का मोजत आहे? हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नसून सुनियोजित आर्थिक गैरव्यवहार आहे," असा सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत इंधनाचा 'धूर'
भ्रष्टाचाराची ही पाळेमुळे केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून महापालिकांमध्येही पसरली आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी दरमहा ५० हजार रुपये इंधन भत्ता लाटत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत या महापालिकेचा वाहने भाड्याने घेण्याचा खर्च १.५० कोटींवरून थेट ३० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. खर्चात झालेली ही २० पटींची वाढ संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
दर करार: भ्रष्टाचाराचे कुरण?
शासकीय व्यवस्थेत शालेय साहित्य, गणवेश, संगणक, टोनर आणि सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी दर करार केले जातात. अनेकदा हे करार विशिष्ट ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी 'मॅनेज' केले जातात किंवा कराराशिवाय खरेदी करून नियम धाब्यावर बसवले जातात. लहान वाटणाऱ्या या विषयातून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार 'बिनबोभाट' सुरू असल्याचा दावा कुंभार यांनी केला आहे.
जनतेच्या कराचा पैसा कुणाच्या खिशात?
एकीकडे सामान्य जनता करांच्या ओझ्याखाली दबलेली असताना, दुसरीकडे सरकारी तिजोरीला काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी स्वतःची 'खाजगी मालमत्ता' समजल्यासारखी परिस्थिती आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी पारदर्शक ऑडिट आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
?s=20