मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ एप्रिल - तुमच्या बँक खात्यातून तुमच्या परवानगीशिवाय किंवा अचानक पैसे कापले जाण्याच्या कटकटीतून आता सुटका होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ऑटो-डेबिट म्हणजेच 'ई-मँडेट' प्रणाली अधिक ग्राहकभिमुख आणि सुरक्षित करण्यासाठी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन बदलांमुळे गृहकर्जाचे हप्ते (EMI), विम्याचे हप्ते, ओटीटी सबस्क्रिप्शन आणि वीज बिले भरणे आता अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे.
आता १५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांना OTP ची गरज नाही
पूर्वी ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी प्रत्येक वेळी 'वन टाइम पासवर्ड' (OTP) अनिवार्य होता. अनेकदा नेटवर्कच्या समस्येमुळे किंवा OTP उशिरा आल्यामुळे पेमेंट फेल होत असे. आता नवीन नियमानुसार:
सामान्य व्यवहार: १५,००० रुपयांपर्यंतचे ऑटो-डेबिट व्यवहार आता विना-OTP पूर्ण होतील.
विशेष सवलत: क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आणि म्युच्युअल फंड (SIP) साठी ही मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पैसे कापण्यापूर्वी २४ तास आधी मिळणार 'अलर्ट'
ग्राहकांच्या खात्यावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण राहावे यासाठी RBI ने काही कडक अटी घातल्या आहेत:
पूर्वसूचना: बँक किंवा संबंधित कंपनीला पैसे कापण्यापूर्वी किमान २४ तास आधी ग्राहकाला एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे अलर्ट पाठवावा लागेल.
माहिती: या अलर्टमध्ये कंपनीचे नाव, कापली जाणारी रक्कम आणि तारीख स्पष्टपणे नमूद असेल.
रद्द करण्याचा अधिकार: जर ग्राहकाला ते पेमेंट करायचे नसेल, तर तो व्यवहार होण्यापूर्वीच ऑटो-डेबिट थांबवू किंवा बदलू शकतो.
निश्चिती: व्यवहार यशस्वी झाल्यानंतर ग्राहकाला त्वरित कन्फर्मेशन मेसेज पाठवणे बँकांसाठी अनिवार्य असेल.
"पहिल्या व्यवहारासाठी तुमची संमती आवश्यकच!"
जरी RBI ने प्रक्रिया सोपी केली असली, तरी कोणत्याही नवीन सेवेसाठी 'ई-मँडेट' सुरू करताना पहिल्या वेळी OTP अनिवार्य असेल. तुमच्या संमतीशिवाय कोणतीही कंपनी परस्पर पैसे कापू शकणार नाही.
या सेवांना लागू होतील नवीन नियम:
OTT सबस्क्रिप्शन: नेटफ्लिक्स, प्राइम व्हिडिओ, हॉटस्टार इ.
विमा हप्ते: एलआयसी किंवा इतर विमा कंपन्यांचे प्रीमियम.
उपयोगिता बिले: वीज, पाणी आणि गॅसची बिले.
कर्ज हप्ते: बँकांचे मासिक EMI.
यांना सवलत:
फास्टॅग (FASTag) आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डच्या (NCMC) ऑटो रिचार्जसाठी मात्र हे नवीन नियम लागू नसतील; तिथे जुनीच पद्धत सुरू राहील.
बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटमधील अडथळे दूर होतील आणि ग्राहकांना विनाकारण लागणाऱ्या लेट फीपासून दिलासा मिळेल. मुख्य म्हणजे, खात्यातून अचानक पैसे कापले गेल्याने होणारा गोंधळ आता थांबणार आहे.