शताब्दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची, खर्च मोदी सरकारचा... ७६ लाखांचा खर्च RTI मधून माहिती उघड...

Share:
Main Image
Last updated: 17-Apr-2026

नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १७ एप्रिल - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) शताब्दी वर्षानिमित्त केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने वर्तमानपत्रांमधील जाहिरातींवर ७६ लाख १३ हजार १२९ रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अजय बसुदेव बोस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्रालयाने ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे.

RTI मधून माहिती उघड
अजय बोस यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे संघाच्या १०० व्या वर्षानिमित्त सरकारने केलेल्या खर्चाचा तपशील मागितला होता. या अर्जाला उत्तर देताना मंत्रालयाचे अवर सचिव आणि केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी पप्पूंजय कुमार यांनी सांगितले की, विविध मुद्रित माध्यमांमध्ये (Print Media) जाहिराती देण्यासाठी एकूण ₹७६,१३,१२९ खर्च करण्यात आला आहे.

शताब्दी सोहळ्याची पार्श्वभूमी
डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती. २०२५ च्या विजयादशमीपासून (२ ऑक्टोबर) संघाने आपल्या शताब्दी वर्षात पदार्पण केले आहे. या ऐतिहासिक

Advertisement
टप्प्यानिमित्त केंद्र सरकारकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.

पंतप्रधानांकडून नाणे आणि टपाल तिकिटाचे अनावरण
या सोहळ्याचे औचित्य साधून १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
स्मारक नाणे: पंतप्रधानांच्या हस्ते १०० रुपयांच्या विशेष स्मारक नाण्याचे अनावरण करण्यात आले.
टपाल तिकीट: या प्रसंगी एक विशेष टपाल तिकीटही जारी करण्यात आले.

यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी संघाचे वर्णन 'कालातीत राष्ट्रीय चेतनेचे प्रतीक' असे केले होते. "विकसित भारत २०४७ चे ध्येय गाठण्यासाठी संघाचे योगदान अत्यंत मोलाचे ठरेल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता.
सांस्कृतिक मंत्रालयाची भूमिका सांस्कृतिक मंत्रालयाने आपल्या संकेतस्थळावर संघाच्या कार्याचा गौरव केला आहे. "राष्ट्रीय पुनर्निर्माणासाठी सुरू झालेली ही एक लोकचळवळ असून शिस्त, सेवा आणि देशभक्ती या मूल्यांमध्ये तिची मुळे रुजलेली आहेत. शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी उत्थान आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रांत संघाने बजावलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

Comments

No comments yet.