नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १४ एप्रिल - देशातील स्टार्टअप परिसंस्थेला (Startup Ecosystem) जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी केंद्र सरकारने 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.०' ची अधिसूचना जारी केली आहे. एकूण १०,००० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीसह सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे नव्या उद्योजकांना भांडवलाची कमतरता भासणार नाही, याची खात्री सरकारने दिली आहे. १६ व्या आणि १७ व्या वित्त आयोगाच्या कालखंडात ही योजना राबवली जाणार आहे.
यशस्वी पहिल्या टप्प्यानंतर विस्तार
२०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'एफएफएस १.०' च्या नेत्रदीपक यशानंतर सरकारने हा दुसरा टप्पा अधिक व्यापक स्वरूपात आणला आहे. पहिल्या टप्प्याने देशांतर्गत भांडवलाला मोठी चालना दिली होती, आता २.० च्या माध्यमातून स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले 'उद्यम भांडवल' (Venture Capital) सहज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
प्राधान्य क्षेत्रे आणि गुंतवणुकीचा भर
या नव्या योजनेअंतर्गत विशेषतः खालील क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
डीप टेक स्टार्टअप्स: प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI): कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्टार्टअप्सना प्रारंभिक टप्प्यात पाठबळ.
नाविन्यपूर्ण उत्पादन: तंत्रज्ञान-चलित आणि उत्पादन क्षेत्रातील नवे प्रकल्प.
क्षेत्र-निरपेक्ष पाठिंबा: कोणत्याही क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना टप्पा-निरपेक्ष गुंतवणूक उपलब्ध होईल.
पारदर्शक निवड प्रक्रिया आणि देखरेख
स्टार्टअप्सची निवड करण्यासाठी अनुभवी व्यावसायिकांची 'उद्यम भांडवल गुंतवणूक समिती' स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि कामगिरीवर कठोर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष अधिकारप्राप्त समिती देखील कार्यरत असेल. यामध्ये सरकार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे सह-गुंतवणुकीची तरतूद असून प्रशासकीय सुरक्षा उपायांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ही अधिसूचना आता अधिकृत ई-गॅझेटवर उपलब्ध असून, यामुळे भारतातील स्टार्टअप क्रांतीला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.