मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ प्रतिनिधी - राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यासाठी इच्छुकांना १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत निवेदने सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे. या विषयावर १६ व १७ एप्रिल रोजी विशेष सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींचा अहवाल सादर
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील वर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने आपला सविस्तर शिफारशींसह अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी राज्य शासनाला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींवर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
असे सादर करा निवेदन:
ई-मेल आयडी: इच्छुक व्यक्तींनी आपली मते किंवा निवेदने dg-sw@barti.in या ई-मेलवर पाठवायची आहेत.
अंतिम तारीख: १५ एप्रिल २०२६.
आवश्यक माहिती: अर्ज सादर करताना त्यावर स्वतःचा भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.
सुनावणीचा तपशील:
समितीसमोर प्रत्यक्ष आपली भूमिका मांडू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना सुनावणीचे ठिकाण, निश्चित वेळ आणि इतर तांत्रिक तपशील त्यांनी दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर स्वतंत्रपणे कळवण्यात येणार आहेत. १६ आणि १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या सुनावणीतील मते राज्य सरकारच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.