पुणे (प्रतिनिधी) ०४ मार्च - राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक मोठी खळबळजनक बाब समोर आली आहे. २२ जून २०१७ पासून शिक्षक भरतीसाठी 'पवित्र पोर्टल' अनिवार्य करण्यात आले असतानाही, राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ८ हजार शिक्षकांची भरती पोर्टलला डावलून झाल्याचे उघड झाले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने आता विभागीय उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
शालार्थ आयडीचा मोठा घोळ
राज्यात शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी मोठा गैरप्रकार झाल्याचा संशय आहे. नागपूरमध्ये ६५०, तर नाशिकमध्ये ८०० शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीमध्ये तफावत आढळली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक शाळांनी मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे भरली असून त्यांना शासकीय वेतनही सुरू आहे. अनेक शिक्षकांकडे वैयक्तिक मान्यता आणि आयडीचे आदेश आहेत, मात्र शिक्षण विभाग किंवा उपसंचालक कार्यालयातील 'जावक' रजिस्टरमध्ये त्याची कोणतीही नोंद नाही.
एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी सुरू
या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (SIT) नेमण्यात आली आहे. या समितीला आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, राज्यातील १७,२०० शाळांमधील सुमारे ३ लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी युद्धपातळीवर सुरू आहे.
"२२ जून २०१७ पासून खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील पदभरती पवित्र पोर्टलद्वारे होणे बंधनकारक होते. मात्र, ७ ते ८ हजार पदांची भरती पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आता विभागीय उपसंचालकांच्या माध्यमातून या सर्वांची कसून पडताळणी केली जाईल."
— डॉ. श्रीराम पानझडे, शिक्षण सहसंचालक (माध्यमिक), पुणे.
वेतन रोखले जाणार!
शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन केले आहे. मात्र, अद्यापही शेकडो शिक्षकांनी आपली माहिती पडताळून घेतलेली नाही. ज्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळतील किंवा ज्यांची भरती नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध होईल, अशा शिक्षकांचे वेतन तातडीने थांबवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
माध्यमिक शाळा, शिक्षकांची सद्यस्थिती
| तपशील | संख्या |
| एकूण माध्यमिक शाळा | १७,२०० |
| कार्यरत अंदाजे शिक्षक | २.९६ लाख |
| पवित्र पोर्टलशिवाय भरलेले शिक्षक | ८,००० |
| 'शालार्थ आयडी'तील संशयित शिक्षक | १,५०० |
तपास समितीचे स्वरूप आणि मुदत
* समिती: विभागीय उपसंचालक व दोन शिक्षणाधिकारी दर्जाचे अधिकारी.
* तपासणीचे मुद्दे: वैयक्तिक मान्यता, संस्थेचा रुजू रिपोर्ट, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश आणि शालार्थ आयडी.
* अहवाल सादर करण्याची मुदत: १५ मे २०२६.
या कारवाईमुळे शिक्षण माफियांचे धाबे दणाणले असून, बोगस भरती झालेल्या शिक्षकांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.