मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ एप्रिल - वारंवार प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडून घेतल्या जाणाऱ्या बँक हमी (बँक गॅरंटी) आणि दंडाच्या रकमेबाबतचे धोरण २०१३ पासून बदललेले नाही. त्यामुळे या धोरणात बदल करण्यासाठी अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वारंवार प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची बँक गॅरंटी व दंडाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सहसंचालक (जल) जगन्नाथ साळुंखे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
सध्या प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीच्या १० टक्के रक्कम बँक हमी म्हणून घेतली जाते. ही पद्धत २०१३ पासून लागू आहे. ही रक्कम वाढविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा तसेच इतर राज्यांतील पद्धतींचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे नवीन धोरणाचा प्रस्ताव तयार करून तीन महिन्यांत सादर करावा, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उद्योगांनी प्रदूषण नियंत्रणावर अधिक भर द्यावा, हा या बदलामागील उद्देश आहे. तसेच उद्योगांना अडचण न येता उद्योगस्नेही धोरण राबवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बँक हमी आणि दंड आकारणीसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.