मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २ एप्रिल - राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे दरमहा केवळ १०० ते २०० रुपये मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
जुन्या योजनांना आधुनिक स्वरूप
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजना तब्बल ८ ते ३४ वर्षे जुन्या होत्या. महागाई आणि बदलत्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेता या रकमेत वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६' मधील तरतुदींनुसार, दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक लाभ देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशी असेल नवीन शिष्यवृत्ती रचना:
इयत्ता / वर्ग जुनी शिष्यवृत्ती (अंदाजे) नवीन शिष्यवृत्ती (दरमहा)
शिशुवर्ग ते आठवी १०० ते १५० रु. ५०० रुपये
नववी ते दहावी (निवासी) २०० रु. ८०० रुपये
नववी ते दहावी (अनिवासी) १५० रु. ६०० रुपये
अकरावी ते बारावी (निवासी) २०० रु. १,००० रुपये
अकरावी ते बारावी (अनिवासी) १५० रु. ८०० रुपये
इतर अतिरिक्त सवलती:
वाचक भत्ता: अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा १५० रुपये वाचक भत्ता दिला जाईल.
अभ्यास दौरा: प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत दरवर्षी १५०० रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
शिक्षण शुल्क: अकरावी आणि बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क सरकार भरणार आहे.
सर्व २१ प्रकार: दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
व्हिजन डॉक्युमेंटची पूर्तता
महाराष्ट्राच्या 'व्हिजन डॉक्युमेंट'मध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृद्धिंगत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याअंतर्गतच हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी वार्षिक २३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
"दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशाअभावी थांबू नये आणि त्यांना समाजात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ही शिष्यवृत्ती वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लावत आम्ही दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहोत."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री