मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १ एप्रिल - राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर उमटवली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रलंबित साकळाई उपसा सिंचन योजनेला गती देतानाच, राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली आहे.
साकळाई योजनेमुळे ३२ गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे ३२ गावांमधील सुमारे ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नदी पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण
राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे प्राधिकरण विशेष प्रकल्प राबवणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत १२ वर्षांनंतर वाढ
दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. तब्बल १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ८ वी ते १२ वीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण घेणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाचे अन्य निर्णय:
भूमि अभिलेख विभागात सुधारणा: 'भूकरमापक' पदाचे नाव बदलून आता 'परिरक्षण भूमापक' असे करण्यात आले आहे. हे पद आता पदोन्नती आणि विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरक्षण उपवर्गीकरण समिती: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत प्राप्त निवेदन आणि अर्जांची छाननी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अमरावतीला क्रीडा संकुल: अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी नवसारी येथील १६,७०८ चौ.मी. जागा देण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
साकळाई योजनेसाठी १,२३४ कोटी मंजूर.
५४ प्रदूषित नद्यांचे होणार पुनरुज्जीवन.
भूकरमापक आता 'परिरक्षण भूमापक' म्हणून ओळखले जाणार.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीत ऐतिहासिक वाढ.