मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ३१ मार्च - राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मरगळीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि सर्वसामान्य घरखरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील (रेडी रेकनर) दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता ते 'जैसे थे' ठेवण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे १ एप्रिलपासून घरखरेदी महागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बांधकाम क्षेत्राची मागणी मान्य
जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील काही अंशी असलेली मंदी विचारात घेता, 'क्रेडाई'सह विविध व्यावसायिक संघटनांनी रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. या विनंतीचा सकारात्मक विचार करून सरकारने दरवाढीची टक्केवारी 'निरंक' ठेवली आहे. यामुळे नवीन वर्षात घरांच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होणार असून, मुद्रांक शुल्काचा (स्टॅम्प ड्युटी) अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडणार नाही.
महसुलाचा ६० हजार कोटींचा टप्पा पार
रेडी रेकनरचे दर स्थिर असले तरी, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या तिजोरीत मात्र मोठी भर पडली आहे. संपलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्चपर्यंत) शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये 'आय-सरिता' या ऑनलाईन प्रणालीचा वाटा सर्वाधिक (४९,५३४ कोटी) आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत महसुलाचा आलेख ५० हजार कोटींवरून ६० हजार कोटींच्या पार गेला आहे.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने अनेक तांत्रिक बदल केले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची (DP) अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद आणि गावनिहाय त्रुटींच्या दुरुस्तीचा समावेश आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि वास्तववादी होणार आहे.
तुलनात्मक दृष्टिक्षेप (नोंदणी व महसूल)
| आर्थिक वर्ष | एकूण नोंदणीकृत दस्त | जमा महसूल (कोटीत) |
| २०२३-२४ | २७,९०,१९१ | ५०,०४२.८० |
| २०२४-२५ | ४३,१२,००२ | ५८,२६६.०७ |
| २०२५-२६ | ४५,६०,६०७ | ६०,५६८.९४ |
"मिळकतींचे वास्तव आणि बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याची गरज लक्षात घेऊन आम्ही रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून सामान्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
बातमीचे प्रमुख मुद्दे:
दिलासा: १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन दर लागू होणार नाहीत, मागील वर्षाचेच दर कायम.
इतिहास: २०१७-१८ मध्ये ५.८६% तर २०२५-२६ मध्ये सरासरी ४ ते ५% वाढ झाली होती.
महसूल स्त्रोत: ६० हजार कोटींच्या महसुलात ॲडज्युडिकेशन २.० (४,४२९ कोटी) आणि ई-फायलिंगचा (१,२३८ कोटी) मोठा वाटा.
फायदा: घरखरेदीदारांना वाढीव मुद्रांक शुल्कातून सुटका, रिअल इस्टेट व्यवहारांना गती मिळण्याची शक्यता.