मुंबई, (प्रतिनिधी) ३१ मार्च - राज्य सरकारने आज ३१ मार्च रोजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मोठे आदेश जारी केले असून, मुंबई महापालिकेसह मुख्यमंत्री सचिवालयात महत्त्वपूर्ण खांदेपालट करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, लोकेश चंद्र हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे अप्पर मुख्य सचिव असतील.
महत्त्वाच्या बदल्यांचा तपशील:
मुख्यमंत्री सचिवालय आणि मुंबई महापालिका
मुख्यमंत्री कार्यालयातील मावळत्या अप्पर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे (IAS:1995) यांची बदली करून त्यांच्याकडे आता मुंबई महानगरपालिका आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र (IAS:1993) यांची मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव म्हणून वर्णी लागली आहे.
मंत्रालयीन विभागांमधील खांदेपालट
विकास चंद्र रस्तोगी (IAS:1995): कृषी विभागातून त्यांची बदली वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) अप्पर मुख्य सचिव पदी करण्यात आली आहे.
विनीता वैद सिंगल (IAS:1996): आपत्ती व्यवस्थापन विभागातून आता त्यांची बदली मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रधान सचिव पदी झाली आहे.
तुकाराम मुंढे (IAS:2005): दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असलेले तुकाराम मुंढे यांची बदली आता आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिव पदी करण्यात आली आहे.
कृषी आणि इतर विभाग
परिमल सिंग (IAS:2004): 'पोकरा' प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक असलेल्या सिंग यांची पदोन्नतीने कृषी विभागाच्या सचिव पदी नियुक्ती झाली आहे.
प्ररेणा देशभ्रतार (IAS:2010): राज्यकर विभागाच्या सहआयुक्त पदावरून त्यांची बदली मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पदी करण्यात आली आहे.
माणिक गुरसळ (IAS:2009): त्यांची नियुक्ती दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदी करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे
पृथ्वीराज बी. पी. (IAS:2014): पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरून त्यांची बदली वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदी करण्यात आली आहे.
लाहू माळी (IAS:2009): यांची नियुक्ती शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (मुंबई) च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी झाली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या या मोठ्या फेरबदलांमुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः मुंबई महापालिका आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातील या बदलांकडे आगामी निवडणुकांच्या आणि नियोजित प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.