नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ मार्च - भारतीय रेल्वेने, जाहिरात आणि उत्पादनाच्या ओळख निर्मिती बाबत (ब्रँडिंग) उपक्रमांच्या माध्यमातून, भाड्याव्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-फेअर रेव्हेन्यू) मिळवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणे तयार केली आहेत. 'आउट-ऑफ-होम' (ओओएच) जाहिरात धोरणांतर्गत, रेल्वे स्थानकांच्या बाहेरील परिसराच्या जागांवर जाहिरात करण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. 'रेल डिस्प्ले नेटवर्क' (आरडीएन) धोरणामुळे स्थानके आणि आजूबाजूच्या परिसरात डिजिटल स्क्रीन आणि डिस्प्ले सिस्टमद्वारे जाहिराती करता येतात. याव्यतिरिक्त, सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गाडी आणि डबे (आत आणि बाहेर दोन्ही बाजूंनी) ब्रँडिंग आणि जाहिरातींसाठी वापरले जात आहेत. जाहिरातींतून मिळणारा महसूल हा 'संड्री रेव्हेन्यू' (भिन्न उत्पन्न महसूल) चा भाग असतो. या महसुलाचा तपशील भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक सांख्यिकीय विवरणात उपलब्ध आहे.
जाहिरातींची सर्व कंत्राटे, भारतीय रेल्वेच्या ई-प्रोक्युअरमेंट सिस्टम (आय आर ई पी एस) या ऑनलाइन खरेदी व्यवस्थेसाठीच्या ऑनलाइन पोर्टलवर ई-लिलावाद्वारे दिली जातात. व्यापारी उत्पन्न आणि नॉन-फेअर रेव्हेन्यू धोरणानुसार आणि कंत्राटातील ठरलेल्या अटींनुसार बोली लावणाऱ्याची, निवड केली जाते. यामध्ये जाहिरातदारांसाठी कोणकोणते निकष आवश्यक आहेत, त्याची रूपरेषा दिलेली असते.
रेल्वेगाडीमध्ये प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी प्रत्येक 'जाहिरात योजनेला' संबंधित रेल्वे विभागाच्या विभागीय प्राधिकरणाच्या कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. तथापि, जाहिरातीच्या प्रदर्शनासाठी ब्रँडची निवड करणे हा जाहिरात संस्थेचा अधिकार आहे. जाहिरात संस्थेने जाहिरातींच्या प्रदर्शनासाठी केंद्र आणि राज्य कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह असलेल्या जाहिरातींवर बंदी आहे. गाडीच्या आत किंवा बाहेर, खालील जाहिराती प्रदर्शित करण्यास परवानगी नाही:
अल्कोहोल युक्त पेयाच्या जाहिराती.
अश्लील किंवा कामुक पार्श्वभूमी असलेल्या जाहिराती.
वाहतुकीच्या इतर साधनांच्या स्पर्धात्मक जाहिराती.
रेल्वे अपघातग्रस्तांना विमा देणाऱ्या खासगी विमा कंपन्यांच्या जाहिराती.
सिगारेट, विडी आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिराती.
तथापि, नियमांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित सुधारणात्मक कारवाई केली जाते.
ही माहिती केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
