मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० मार्च - महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून 33 परवानग्यांपैकी 20 परवानग्या स्व-प्रमाणनावर (Self Certification) आणण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 13 परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बल्क ड्रग पार्क’ व ‘लाइफ सायन्सेस हब’ उभारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी.अन्बळगन, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योजकांना विश्वासपूर्वक सांगितले की, राज्यातील वीजदर पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहेत. सध्या असलेला ₹10.88 प्रति युनिट हा वीजदर पुढील पाच वर्षात ₹15.87 पैसे इतका न होता कमी होऊन ₹9.97 पर्यंत येणार असून 2028-29 पर्यंत महाराष्ट्र देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य ठरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. उद्योगांना सुलभ वातावरण देण्यासाठी ‘मैत्री पोर्टल’ला सर्वसमावेशक अधिकार देण्यात आले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मैत्री पोर्टलमुळे एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळणार आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवत प्रत्येक अर्जाचा मागोवा घेता येणार असून, ठराविक कालावधीत सेवा न दिल्यास संबंधित यंत्रणांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हरित व शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येणार असून कॉमन इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योगांना ‘ग्रीन’ बनविण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रकल्पात एमएसएमई उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात येणार असून मोठ्या उद्योगांसोबत त्यांच्या पुरवठादारांनाही सवलती देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत जागतिक दर्जाची, परवडणारी आणि स्पर्धात्मक उद्योग परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
राज्यातील औद्योगिक धोरण अधिक गतिमान करत “नो नॉनसेन्स बिझनेस इज अवर स्ट्रॅटेजी इन बिझनेस” ही भूमिका घेत स्थिर व पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या उपक्रमातून महाराष्ट्र देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.