नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० मार्च - येत्या १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पॅन (PAN) कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. प्राप्तिकर विभागाने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी काही व्यवहारांच्या मर्यादा बदलल्या असून, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे. मालमत्ता खरेदी, वाहन खरेदी आणि विमा क्षेत्रातील हे ८ प्रमुख बदल प्रत्येकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे.
मालमत्ता व्यवहारांसाठी नवी मर्यादा
सर्वात मोठा बदल रिअल इस्टेट क्षेत्रात झाला आहे. आतापर्यंत १० लाख रुपयांवरील मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य होते, मात्र आता ही मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. २० लाखांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांसाठी पॅन अनिवार्य असेल, ज्यामुळे मोठ्या व्यवहारांचे ट्रॅकिंग अधिक सुलभ होणार आहे.
विमा पॉलिसीसाठी पॅन बंधनकारक
विमा क्षेत्रासाठी आता 'अकाउंट बेस्ड' नियम लागू होणार आहेत. यापूर्वी ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असल्यास पॅन कार्ड लागत असे. मात्र, नवीन नियमानुसार आता कोणतीही विमा पॉलिसी सुरू करताना पॅन कार्ड देणे अनिवार्य असेल. यामुळे प्रत्येक पॉलिसी आणि त्यातील गुंतवणूक ट्रॅक केली जाणार आहे.
हॉटेल बिल आणि कार खरेदीवर लक्ष
हॉटेलची बिले भरताना किंवा नवीन कार खरेदी करतानाही पॅन कार्डच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. रोख रकमेचा वापर मर्यादित करून डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास पॅन कार्ड सादर करणे बंधनकारक असेल.
डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन
आता पॅन कार्ड केवळ एक ओळखपत्र नसून तुमची 'आर्थिक ओळख' बनली आहे. लहान खर्चात काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी मोठ्या व्यवहारांवर कर विभागाची करडी नजर असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपले पॅन कार्ड आधारशी लिंक आहे की नाही आणि ते सक्रिय (Active) असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मोठ्या खर्चाचे नियोजन करताना या नवीन मर्यादा लक्षात घेऊनच डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरेल.