मुंबई ( प्रतिनिधी) २८ मार्च- महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेत, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ ची देशभरात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, ज्या शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व ठिकाणी 'अंतर्गत तक्रार समिती' (Internal Committee) स्थापन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महिला व बालविकास विभागाने दिला आहे.
'शी-बॉक्स' पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
खासगी आणि शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या https://shebox.wcd.gov.in या पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, स्थानिक स्तरावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडेही ही माहिती द्यावी लागणार आहे.
आकडेवारी काय सांगते? (She-Box पोर्टलनुसार):
भारत: एकूण १,६०,५०८ आस्थापनांची नोंदणी (शासकीय: ९५,९५० | खासगी:
महाराष्ट्र: एकूण २२,०५२ आस्थापनांची नोंदणी (शासकीय: ६,८९० | खासगी: १५,१६२)
महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे उपआयुक्त राहुल मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रातील नोंदणी समाधानकारक असली तरी सर्वच पात्र संस्थांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
तक्रार करण्यासाठी '१८१' हेल्पलाईन
ज्या कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात 'महिला तक्रार निवारण समिती'चा फलक लावलेला नसेल किंवा समिती गठीत केलेली नसेल, त्याबद्दल नागरिक तक्रार करू शकतात. यासाठी १८१ हा टोल फ्री क्रमांक किंवा शी-बॉक्स पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.
कार्यालयांसाठी महत्त्वाची नियमावली:
१. समितीची स्थापना: १० हून अधिक कर्मचारी असल्यास अंतर्गत समिती स्थापन करणे.
२. माहिती फलक: कार्यालयाच्या आवारात समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांकाचा फलक लावणे.
३. ऑनलाइन नोंदणी: 'शी-बॉक्स' पोर्टलवर आस्थापनेची नोंदणी करणे.
४. वार्षिक अहवाल: तक्रार निवारण प्रक्रियेचा वार्षिक अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करणे.