नवी दिल्ली ( प्रतिनिधी ) २८ मार्च - आरोग्य विमा क्षेत्रात पॉलिसीधारकांना वेळेवर उपचार मिळावेत आणि हॉस्पिटलायझेशनच्या वेळी होणारी ओढाताण थांबावी, यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) कडक पावले उचलली आहेत. आता रुग्णालयात भरती होताना लागणारी 'कॅशलेस पूर्व-अधिकृतता' (Pre-authorization) केवळ एका तासाच्या आत देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
देशातील आरोग्य विमा क्षेत्रात सध्या ९ टक्क्यांनी वाढ होत असून २०२४-२५ या वर्षात विमा हप्त्यांची एकूण रक्कम १.२ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेली आहे. या वाढत्या व्यापासोबतच ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नवा नियम काय सांगतो?
विमा धारकांना डिस्चार्ज मिळताना किंवा उपचारांच्या सुरुवातीला तासनतास वाट पाहावी लागू नये, यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
१. कॅशलेस पूर्व-अधिकृतता: रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून १ तासाच्या आत मंजुरी मिळणे आवश्यक.
२. अंतिम मंजुरी (Final Approval): उपचार पूर्ण झाल्यावर हॉस्पिटलमधून सुटी मिळताना अंतिम देयकाची प्रक्रिया ३ तासांच्या आत पूर्ण करावी लागणार.
तक्रारींच्या निवारणातही गती
'विमा भरोसा' पोर्टलवरील माहितीनुसार, २०२४-२५ या वर्षात सामान्य आणि आरोग्य विम्याच्या १,३७,३६१ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या. विशेष म्हणजे, यापैकी ९३% म्हणजेच १,२७,७५५ तक्रारींचे निवारण त्याच आर्थिक वर्षात करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांचा विमा प्रणालीवरील विश्वास वाढण्यास मदत होत आहे.
दावे (Claims) का नाकारले जातात?
अनेकदा अटी व शर्तींची माहिती नसल्यामुळे दावे फेटाळले जातात. याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
* विम्याच्या रकमेपेक्षा जास्तीचा क्लेम असणे.
* रूम भाड्यावरील मर्यादा (Room Rent Limit) ओलांडणे.
* पॉलिसीमधील उप-मर्यादा (Sub-limits) किंवा सह-देयकाचे (Co-payment) कलम.
* वैद्यकीय नसलेले इतर खर्च (Non-medical expenses).
आरोग्य विमा क्षेत्रातील प्रगती (आकडेवारी टक्केवारीत):
| आर्थिक वर्ष | निकाली निघालेले दावे (टक्केवारी) |
| २०२२-२३ | ८५.६६% |
| २०२३-२४ | ८२.४६% |
| २०२४-२५ | ८७.५०% |
वाढते वय आणि वाढीव सुविधांमुळे विमा हप्त्यांमध्ये (Premium) वाढ होत असली, तरी IRDAI ने विमा कंपन्यांना हप्त्यांचे दर वाजवी आणि डेटावर आधारित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पारदर्शकतेमुळे सर्वसामान्यांना आरोग्य खर्चासाठी मोठे आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.