नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २८ मार्च - हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांमध्ये जेवणाच्या बिलावर ‘एलपीजी शुल्क’, ‘वायू अधिभार’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क आकारून ग्राहकांची लूट करणाऱ्यांविरुद्ध केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) आता कडक पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारचे शुल्क आकारणे हा ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत 'अनुचित व्यवसाय पद्धत' (Unfair Trade Practice) असल्याचे स्पष्ट करत प्राधिकरणाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
मेन्यू कार्डमधील किंमतच अंतिम!
अनेक हॉटेल्स सेवा शुल्काबाबतच्या नियमांना बगल देण्यासाठी वेगवेगळ्या नावांनी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल करत असल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना सीसीपीएने म्हटले आहे की, इंधन, एलपीजी किंवा वीज खर्च हा व्यवसाय चालवण्याचा अंतर्गत खर्च आहे. हा खर्च पदार्थांच्या किमतीतच समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांकडून बिलात वेगळ्याने असे शुल्क आकारणे कायद्याच्या कलम 2(47) चे उल्लंघन आहे.
महत्त्वाचे नवे नियम:
स्वयंस्फूर्त शुल्क आकारणीवर बंदी: कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलामध्ये आपोआप (Default) गॅस किंवा एलपीजी शुल्क लावू शकणार नाही.
पारदर्शक किंमत: मेन्यू कार्डमध्ये दिलेली किंमत हीच अंतिम किंमत असेल. त्यावर केवळ शासनमान्य कर (GST) लावता येतील.
ग्राहक संमती: कोणत्याही ग्राहकाला ऐच्छिक नसलेले अतिरिक्त शुल्क भरण्यासाठी भाग पाडले जाणार नाही.
ग्राहकांनी काय करावे?
जर एखाद्या हॉटेलने बिलात असे अवाजवी शुल्क लावले असेल, तर ग्राहक खालीलप्रमाणे दाद मागू शकतात:
तातडीने विरोध: हॉटेल व्यवस्थापनाला ते शुल्क बिलातून काढून टाकण्यास सांगावे.
हेल्पलाईन: १८१५ (1915) या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनवर कॉल करून तक्रार नोंदवावी.
मोबाईल ॲप: 'NCH' मोबाईल ॲपद्वारे तक्रार करता येईल.
ई-जागृती पोर्टल: ऑनलाईन तक्रार निवारणासाठी या पोर्टलचा वापर करता येईल.
थेट तक्रार: जिल्हाधिकारी किंवा थेट सीसीपीएकडे दाद मागता येईल.
"अन्न आणि पेयांच्या दरांव्यतिरिक्त कोणतेही छुपे शुल्क आकारणे ही ग्राहकांची दिशाभूल आहे. ४ जुलै २०२२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्सवर आता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
— केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)