नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २८ मार्च - भारतात सध्या वजन कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'GLP-1' (Glucagon-like peptide-1) आधारित औषधांची मोठी लाट आली आहे. मात्र, या औषधांचा गैरवापर आणि अनधिकृत विक्री रोखण्यासाठी भारतीय औषध नियंत्रकांनी (DCGI) आपली नियामक देखरेख अत्यंत तीव्र केली आहे. गेल्या काही दिवसांत देशभरातील ४९ संस्थांचे ऑडिट आणि तपासणी करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
जेनेरिक औषधांमुळे चिंता वाढली
भारतीय बाजारपेठेत अलीकडेच या औषधांचे अनेक जेनेरिक प्रकार दाखल झाले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, किरकोळ औषध दुकाने आणि 'वेलनेस क्लिनिक्स'मध्ये या औषधांची मागणी वाढली आहे. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधे घेणे जीवावर बेतू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर औषध नियंत्रकांनी राज्य नियामक संस्थांच्या मदतीने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
जाहिराती आणि 'ऑफ-लेबल' वापरावर बंदी १० मार्च २०२६ रोजी सर्व औषध उत्पादकांना एक सर्वसमावेशक सूचना जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा अधिकृत कारणाव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी (Off-label use) केल्या जाणाऱ्या अप्रत्यक्ष प्रचारावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
कारवाईचा बडगा: ४९ संस्थांची तपासणी गेल्या काही आठवड्यांत औषध विभागाने ऑनलाइन फार्मसी गोदामे, घाऊक विक्रेते आणि स्लिमिंग क्लिनिक्सवर धाडी टाकल्या. तपासणी दरम्यान खालील त्रुटी आढळल्या:
अनधिकृत विक्री आणि साठा.
डॉक्टरांच्या वैध चिठ्ठीशिवाय औषध देणे.
मार्केटिंग संदर्भात नियमांचे उल्लंघन.
फक्त 'या' तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच औषध घेता येणार नियामक मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, भारतात ही औषधे अत्यंत मर्यादित अटींवर वापरण्यास मान्यता आहे. केवळ खालील तज्ज्ञांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच ही औषधे दिली जाऊ शकतात:
१. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट (अंत:स्त्रावग्रंथी तज्ञ)
२. इंटर्नल मेडिसिन तज्ञ ३. हृदयरोग तज्ञ (विशिष्ट आजारांसाठी)
कठोर इशारा: > "रुग्णांची सुरक्षितता आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. येणाऱ्या काळात ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांचे परवाने रद्द करणे, मोठा दंड आकारणे आणि फौजदारी खटले चालवणे यांसारखी कठोर पावले उचलली जातील."
— भारतीय औषध नियामक मंडळ