मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ मार्च - स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू अशोक खरात याच्याशी संबंधित गाजलेल्या प्रकरणाचे पडसाद आता प्रशासकीय स्तरावर उमटू लागले आहेत. या प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे-पाटील यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (SRA) प्रतिनियुक्ती राज्य शासनाने तडकाफडकी रद्द केली आहे. त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करून मूळ महसूल विभागात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २४ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश निर्गमित केला आहे. भांडे-पाटील हे मुंबई (शहर) वांद्रे येथील एसआरए-१ मध्ये उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र, लोकहितास्तव त्यांची सेवा महसूल विभागाला आवश्यक असल्याचे कारण देत, त्यांना २४ मार्चच्या दुपारपासूनच सध्याच्या पदावरून 'एकतर्फी' कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
दबाव आणल्यास शिस्तभंगविषयक कारवाई
शासनाने या आदेशात अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. भांडे-पाटील यांनी तातडीने महसूल विभाग, मंत्रालय येथे रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर त्यांनी या बदलीसाठी कोणताही राजकीय किंवा अन्य दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही शासनाने दिला आहे. तसेच, रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 'अकार्यदिन' (Dies Non) म्हणून गणला जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अशोक खरात याच्याशी संबंधित गैरव्यवहार आणि अन्य गंभीर तक्रारींनंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती. या प्रकरणात भांडे-पाटील यांची भूमिका संशयास्पद असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने त्यांची महत्त्वपूर्ण पदावरून उचलबांगडी केल्याने महसूल विभागात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, रजेवर जाण्यासही त्यांना मनाई करण्यात आली असून, त्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे निर्देशही संबंधित विभागाला दिले आहेत.