भंडारा, (प्रतिनिधी) २४ मार्च - बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत शिरकाव करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या महसूल विभागातील सात बड्या माशांवर जिल्हा प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीअंती ३ अधिकाऱ्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ करण्यात आले असून, तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच एका नायब तहसीलदाराला बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे धाडण्यात आला असून, या कारवाईने संपूर्ण महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
वैद्यकीय तपासणीत फुटले 'बोगस'गिरीचे भांडं अपंगत्व नसताना किंवा अपंगत्वाचे प्रमाण वाढवून दाखवून अनेकांनी नोकरी मिळवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने विशेष समितीमार्फत चौकशी सुरू केली. नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय मंडळाने (Medical Board) महसूल विभागातील २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी केली. या अत्यंत सूक्ष्म तपासात ७ कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर जिल्हा निवड समितीने तत्काळ कारवाईचा निर्णय घेतला.
यांच्यावर झाली कारवाई (बडतर्फ अधिकारी): शासकीय सेवेतून कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आलेल्यांमध्ये खालील नावांचा समावेश आहे:
१) वसुंधरा वासनिक - इंगळे (मंडळ अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा - पुनर्वसन शाखा)
२) शारदा सूर्यभान झंझाड (तलाठी, मोहाडी)
३) विनोद भावे (तलाठी, मोहाडी)
निलंबित करण्यात आलेले अधिकारी: तपास पूर्ण होईपर्यंत खालील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे:
१) शिवशंकर साखरवाडे (सहाय्यक महसूल अधिकारी)
२) योगराज बाबुराव डांगरे (तलाठी, लाखनी)
३) दिलीपसिंग भरतसिंग ठाकूर (सहाय्यक महसूल अधिकारी, पवनी)
नायब तहसीलदाराच्या खुर्चीलाही झटका भंडारा येथील नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांचेही प्रमाणपत्र संशयास्पद आढळल्याने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, असा प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. निवासी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, शासनाच्या मान्यतेनंतर त्यांच्यावरही अंतिम कारवाईची मोहोर उमटेल.
"खऱ्या दिव्यांगांचा हक्क डावलून बोगसगिरी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. पारदर्शक तपासणीनंतरच ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे प्रशासकीय कामात प्रामाणिकपणा राहण्यास मदत होईल." > — प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा
भ्रष्टाचाऱ्यांना मोठा इशारा गेल्या काही काळापासून राज्यभरात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा गाजत आहे. भंडाऱ्यात झालेल्या या सामूहिक कारवाईमुळे इतर विभागांमधील अशाच प्रकारच्या संशयास्पद कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खऱ्या गरजवंतांचा हक्क मारणाऱ्या या भ्रष्ट प्रवृत्तीला चाप लावल्याबद्दल नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.