मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मार्च - परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयाकडून गरीब रुग्णांसाठी राखीव १५ टक्के खाटा उपलब्ध करून न दिल्याबाबत राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली असून रुग्णालयावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनाने विहित केलेल्या अटींचे पालन न केल्यामुळे रुग्णालयाला देण्यात आलेली अतिरिक्त एफएसआय सवलतही काढून घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयाने महानगरपालिकेच्या बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केल्याचा, तसेच १५ टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव असून गेल्या १५ वर्षांपासून या खाटा उपलब्ध करून न दिल्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कारवाईची मागणी केली आहे, यावर राज्य शासनाने योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी लक्षवेधी सूचना अजय चौधरी यांनी मांडली. या चर्चेत योगेश सागर, अनंत(बाळा) नर यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, रुग्णालयास मंजुरी देताना महानगरपालिकेच्या दरानुसार १५ टक्के खाटा उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, संबंधित रुग्णालयाकडून ही अट पाळली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या रुग्णालयाचे नूतनीकरण थांबविण्यात आले होते परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रुग्णालयास नूतनीकरण मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रुग्णालयाच्या तिसऱ्या विंगच्या बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तसेच काही मजल्यांना वापर परवाना (ओसी) देण्यात आलेला नाही. उर्वरित बांधकामालाही परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार संबंधित मजले ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.