नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ मार्च - हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे विमान कंपन्यांना विमानातील किमान ६० टक्के जागांवर प्रवाशांकडून कोणतेही 'सीट सिलेक्शन शुल्क' (Seat Selection Charge) आकारता येणार नाही. यासंदर्भात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गेल्या काही काळापासून अनेक खासगी विमान कंपन्या विमानातील बहुतांश जागांसाठी 'पसंतीची जागा' (Preferred Seats) म्हणून जादा पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
काय आहे नवा नियम?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकूण प्रवासी क्षमतेच्या किमान ६० टक्के जागा या कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय (Free of charge) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. उरलेल्या ४० टक्के जागांसाठी कंपन्या अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात. विशेष म्हणजे, ज्या प्रवाशांनी आधीच जागा बुक केलेली नाही किंवा ज्यांना कोणतीही पसंतीची जागा नको आहे, त्यांना चेक-इनच्या वेळी विनामूल्य उपलब्ध असलेल्या ६० टक्के कोट्यातील जागा द्याव्या लागतील.
प्रवाशांच्या तक्रारींची दखल वेब चेक-इन करताना जवळपास सर्वच जागांसाठी पैसे मोजावे लागत असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा असंतोष होता. विमान तिकीट काढल्यानंतरही जागा निवडण्यासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागणे ही लूट असल्याचे मत अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केले होते. याची दखल घेत विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) नियमावलीत बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विमान कंपन्यांवर बंधन विमान कंपन्यांना आता त्यांच्या बुकिंग सॉफ्टवेअर आणि वेबसाईटमध्ये बदल करावा लागणार आहे, जेणेकरून ६० टक्के जागा शुल्काशिवाय दिसतील. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त भार कमी होणार असून, हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.