पुणे, (प्रतिनिधी) १७ मार्च - महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या 'केंद्रप्रमुख' पदाचा गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, राज्याला २४३० नवे केंद्रप्रमुख मिळाले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शैक्षणिक प्रशासनाला आता नवी उभारी मिळणार आहे.
प्रशासकीय गतीला मिळणार बळ
जिल्हा परिषद शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रप्रमुख हे पद अत्यंत कळीचे असते. १० ते १५ शाळांच्या समूहावर नियंत्रण ठेवणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी केंद्रप्रमुखांची असते. गेल्या दशकापासून ही पदे रिक्त असल्याने विस्तार अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण होता आणि शाळांच्या गुणवत्तेवरही त्याचा परिणाम होत होता.
अशी पूर्ण झाली प्रक्रिया
समन्वयाचा विजय: ग्रामविकास मंत्रालय आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्यातील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली.
परीक्षा निकाल: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या ‘केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा–२०२५’ चा निकाल १३ मार्च २०२६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.
भरतीची व्याप्ती: या प्रक्रियेद्वारे एकूण २४३० पदांवर गुणवंत शिक्षकांची केंद्रप्रमुख म्हणून वर्णी लागली आहे.
"ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि जिल्हा परिषद शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी ही पदे भरणे अनिवार्य होते. नवीन केंद्रप्रमुखांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक प्रशासनाला गती मिळेल आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत भर पडेल."
— शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
शाळांच्या गुणवत्तेत होणार सुधारणा
नव्याने नियुक्त होणारे हे केंद्रप्रमुख अनुभवी शिक्षक वर्गातून आलेले असल्याने त्यांना स्थानिक अडचणींची पूर्ण जाण आहे. याचा थेट फायदा शाळेतील पटसंख्या वाढवण्यासाठी, गळती रोखण्यासाठी आणि 'निपुण भारत' सारख्या अभियानांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी होणार आहे.
राज्यातील रिक्त पदांचा बॅकलॉग भरून निघाल्याने शिक्षक वर्गात आनंदाचे वातावरण असून, आता खऱ्या अर्थाने ग्रामीण शिक्षणाचे चित्र बदलण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
